महाराष्ट्र सरकारने पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य करून त्रिभाषा धोरणाला मान्यता दिली. राज्यातील विरोधी पक्षांना यामुळे हाती आयता मुद्दा मिळाला आहे. सुरुवातीपासून हिंदी भाषिक आणि परप्रांतीयांच्या विरोधात असलेल्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या मुद्द्यावर सर्वात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्यासोबत शिवसेना (उबाठा) यांनीही यामध्ये सहभाग घेतला आहे. राज्यातील काँग्रेस गटही इतर पक्षांसोबत मिळून हिंदी लादण्यास कडाडून विरोध करत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने विरोधी पक्षांसाठी हा मुद्दा सत्ताधारी पक्षाला वेठीस धरण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबईत आधीपासूनच मराठी विरुद्ध बिगर-मराठी असा वाद सुरू आहे, अशावेळी हा मुद्दा आणखी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
महाराष्ट्रात हिंदी
हिंदीला विरोध करणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाड्यात हिंदी भाषिकांची संख्या मोठी आहे. विरोधी पक्षातील रोष हा हिंदीच्या विरोधापेक्षा मराठीच्या भाषेच्या विरोधाने अधिक प्रेरित असल्याचे दिसून येते. १९५० च्या दशकात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीअंतर्गत सध्याचे गुजरात आणि वायव्य कर्नाटकाचा काही भाग समाविष्ट असलेल्या तत्कालीन मुंबईत वेगळ्या मराठी भाषिक राज्यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. १९६० मध्ये त्यांच्या आंदोलनाला यश आले. संसदेने मुंबई पुनर्रचना कायदा मंजूर केला. नियुक्त दिवसापासून म्हणजेच १ मे १९६० पासून बॉम्बेची विभागणी झाली. मुंबई राज्यातील काही प्रदेशांचा समावेश असलेले गुजरात हे नवीन राज्य म्हणून स्थापन केले जाईल, त्यानंतर हे प्रदेश मुंबईचा भाग राहणार नाहीत आणि उर्वरित मुंबई महाराष्ट्र राज्य म्हणून ओळखली जाईल, अशी तरतूद यामध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी बनली. “महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला मराठी भाषा कळायला हवी, तसंच देशभरात संवादाचे एकच माध्यम असावे. हिंदी ही एक सोयीस्कर भाषा बनली आहे. ती शिकणे नक्कीच उपयुक्त आहे”, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी बनण्यामागे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा मोठा वाटा आहे. मराठी भाषिकांच्या मागणी आणि तीव्र आंदोलनामुळे महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले आणि मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी बनली.
सहा वर्षांनंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली, त्यावेळी बँकेतील नोकरी आणि व्यवसायात दक्षिण भारतीय आणि गुजराती लोकांच्या वर्चस्वापासून मराठी माणसाचे रक्षण करणे हे ध्येय त्यांनी घोषित केले होते. शिवसेनेचा विस्तार होत असताना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ८० च्या दशकात दक्षिण भारतीय आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील उत्तर भारतीयांविरुद्ध मोर्चा काढला. त्यावेळी पक्षाने दुकानं आणि आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेत नावाच्या पाट्या लावणं अनिवार्य केलं. तसंच बँका आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य केली. बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने असा दावा केला की, केंद्राकडून महाराष्ट्राशी भेदभाव केला जात आहे. असंच मत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचंही आहे. खरं तर भाषेच्या वादाबाबत स्टॅलिन यांच्या भूमिकेतून प्रेरणा घेत भाषेचा मुद्दा संघराज्यवादाच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
वादाची ठिणगी…
भाषेबाबत पहिल्यांदा वाद तेव्हा झाला, जेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते सुरेश भय्याजी जोशी यांनी मुंबईतल्या भाषेबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. “मुंबईला एकच भाषा नाही, मुंबईत येणाऱ्या लोकांना मराठी शिकण्याची गरज नाही”, असे जोशी म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानावरून वाद निर्माण झाला होता आणि विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली होती.
गुरुवारी जारी केलेल्या सरकारी निर्णयानुसार, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. २०२५-२६ मध्ये पहिली इयत्तेसाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार नवीन अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी २०२६-२७ मध्ये आणि पाचवी, नववी आणि अकरावीसाठी २०२७-२८ पासून तसंच आठवी, दहावी आणि बारावीसाठी २०२८-२९ पासून हे धोरण टप्प्याटप्प्यात लागू केले जाईल.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये सरकारी धोरणानुसार इंग्रजी आणि मराठीचा अभ्यास अनिवार्य आहे. कमी संख्येच्या इतर भाषिक शाळांना आधीच तिसऱ्या माध्यमाचा वापर करावा लागत होता. म्हणजे गुजराती माध्यमाच्या शाळांमध्ये अनिवार्य असलेल्या इंग्रजी आणि मराठी भाषेव्यतिरिक्त गुजराती भाषा शिकवली जाईल. या आठवड्याच्या सुरुवातीला नाशिकमध्ये झालेल्या एका सभेत शिवसेना (उबाठा)प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले की, “भाषेवरून लोकांमध्ये आणखी फूट पाडण्याची भाजपाची रणनीती आहे. आम्ही त्यांच्या राजकारणाला विरोध करतो. केंद्रातील भाजपा नेत्यांनी नेहमीच महाराष्ट्राला कमी लेखले आहे.” मोदी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रासाठी सरुवातीला नियोजित काही प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवण्याचा संवेदनशील मुद्द्ही यावेळी ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
या मुद्द्यावरून आंदोलनाचे नेतृत्व करत असलेल्या मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी एक्सवर एक पोस्ट लिहिली आहे. “महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये त्रिभाषिक सूत्राच्या नावाखाली आम्ही केंद्राला हिंदू लादू देणार नाही. मराठी आणि बिगर-मराठी लोकांमध्ये ध्रुवीकरण करण्याची सरकारची रणनीती असल्याचे यावरून दिसून येते.” महाराष्ट्र विधानसभेतील काँग्रेसचे सभागृह नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, “भाजपा राज्याच्या अधिकाराला कमकुवत करण्याचे काम नियमित, पद्धतशीरपणे करत आहे. हा मराठी भाषेवरील हल्ला आहे. भाजपाला राज्यभाषेला कमकुवत करायचं आहे आणि हाच खरा मुद्दा आहे. राज्याला निर्णय घेण्याचा अधिकार का नसावा? केंद्राने शाळांमध्ये हिंदूंना का सक्ती करावी?” असे प्रश्नही त्यांनी यावेळी विचारले.
शुक्रवारी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध म्हणून नवी मुंबईत निदर्शने केली. विद्यार्था रस्त्यावर उतरले होते, त्यांनी घोषणाबाजी केली आणि त्रिभाषा सूत्रांची घोषणा करणाऱ्या सरकारी ठरावाच्या प्रती जाळल्या. त्याआधी मुंबईतील एका गृहनिर्माण सोसायटीत एका मराठी कुटुंबाचा मांसाहार केल्याबद्दल अपमान करण्यात आला होता. त्यानंतर गुजराती आणि मराठी शेजारी एकमेकांशी भांडत होते, त्यावेळीही मनसे कार्यकर्त्यांनी त्या सोसायटीतील सदस्यांना इशारा देत तिथल्या मराठी भाषिक कुटुंबांना वाईट वागणूक दिल्याचा आरोप केला होता.
