Amit Shah and PM Modi views on NRC नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना अखेर जारी करण्यात आली आहे. नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, २०२४ नुसार २०१९ च्या कायद्यांतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येणार आहे. या कायद्यात शेजारच्या मुस्लिमबहुल देशांतील (पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान) सहा अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या कायद्याचे नियम अधिसूचित करताना सरकारने कोणताही नागरिक आपले नागरिकत्व गमावणार नाही याची हमी दिली. मात्र, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (एनआरसी)संदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. २०१९ मध्ये सीएए आणि एनआरसी हे दोन्ही मुद्दे वादग्रस्त ठरले होते. या मुद्द्यांवर देशभरात आंदोलने झाली. विशेषतः मुस्लिम समुदाय एनआरसीविरोधात रस्त्यावर उतरला होता. सीएएबद्दल बोलताना पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील निर्वासितांसाठी हा न्याय असल्याचे मोदी सरकारने सांगितले. सीएए आणि एनआरसी दोन्ही वेगवेगळे असल्याने मुस्लिम समुदायाने घाबरण्याची गरज नसल्याचेही सरकारने सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०१९ मध्ये स्वतः सांगितले होते की, एनआरसी कायदा मंजूर झाल्यानंतर त्याचे पालन केले जाईल. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (एनआरसी) ही एक अशी यादी आहे; ज्यात भारतात राहणाऱ्या लोकांची नावे नोंदविण्यात येतील. गृहमंत्र्यांच्या विधानानंतर देशभरात प्रामुख्याने मुस्लिम समुदाय आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलने केली होती. दिल्लीतील शाहीन बाग येथील आंदोलन तर चांगलेच गाजले होते. मात्र, यंदा गृहमंत्री अमित शाह यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. गृहमंत्र्यांची भूमिका मंगळवारी हैदराबादमध्ये बोलताना अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कायद्यात कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे कुणीही घाबरण्याची गरज नाही. मंगळवारी सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरोने (पीआयबी)देखील सीएएबद्दलचे गैरसमज दूर करीत आश्वासन दिले की, भारतीय मुस्लिमांचे नागरिकत्व सुरक्षित आहे. गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "अल्पसंख्याकांनी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने घाबरण्याची गरज नाही. सीएएमध्ये कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही. हा कायदा केवळ अफगाणिस्तान, बांगलादेश व पाकिस्तानमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिश्चन व पारशी निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे." एनआरसीविषयी बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "सीएएपाठोपाठ मोदी सरकार एनआरसीही लागू करणार असल्याच्या विरोधकांच्या टीकेला अर्थ नाही. सीएए चर्चेत आहे; पण सीएएमध्ये एनआरसीसंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. कुणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्यासंदर्भात यात तरतूद नाही. विरोधी पक्षांना जर यावर चर्चा करायची असेल, तर ती संसदेत करावी. कोणताही कायदा आणण्याआधी संसदेत चर्चा होतेच. मग सीएए आणि एनआरसी या दोन्ही गोष्टींना एकत्र करून, त्यावर चर्चा करण्याला काय अर्थ आहे?” सीएए आणि एनआरसीवर पंतप्रधान मोदींची भूमिका खरे तर, डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत हा कायदा मंजूर झाल्यापासून पंतप्रधान मोदी यांच्या भूमिकेत याविषयी सातत्य पाहायला मिळाले आहे. कोणत्याही भारतीय नागरिकावर या कायद्याचा परिणाम होणार नाही, असे सुरुवातीपासून पंतप्रधानांनी सांगितले. "एनआरस ची भीती निर्माण होण्यासारखे सरकारने काहीही केलेले नाही. एनआरसीबाबत अफवा पसरवली जात आहे. एनआरसीबाबत खोटे बोलले जात आहे. याची सुरुवात काँग्रेस सरकारच्या काळात करण्यात आली होती… आम्ही ते आणले नाही,” असे पंतप्रधान २३ डिसेंबर २०१९ ला म्हणाले होते. “तुम्हाला इथून हाकलून देण्यासाठी आम्ही कायदा करू का? बच्चों जैसी बातें करते हो (लहान मुलांसारखे बोलता),” असे पंतप्रधान म्हणाले होते. हेही वाचा : जवाहरलाल नेहरू संविधान सभेत नागरिकत्वाच्या मुद्यावर काय म्हणाले होते? आसाम आणि एनआरसी १९५१ मध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिपच्या यादीसाठी पहिले रजिस्टर तयार करण्यात आले होते. त्यात २४ मार्च १९७१ आणि त्यापूर्वी आसाममध्ये राहत असल्याचा पुरावा ज्यांच्याकडे होता, त्यांच्याच नावांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात आली. १९७१ पूर्वीपासून राहणार्‍या लोकांची यादी वेगळी आणि नंतर प्रवेश करणार्‍या लोकांची यादी वेगळी करण्याचे आदेश २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर आसामी नागरिकांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू झाले. २०१८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एनआरसीच्या मसुद्यात नोंदणीकृत नागरिकांची अंतिम गणना होती; परंतु या आकडेवारीला आसाम सरकारने स्वीकारले नाही.
