पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी नीती आयोगाची १० वी गव्हर्निंग काउन्सिलची बैठक पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधानांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे आणि रोजगारनिर्मितीमधील धोरणात्मक अडथळे दूर करण्याचे आवाहन दिले. केंद्र सरकार आणि राज्यांनी एकत्रित येऊन टीम इंडियाप्रमाणे काम केले, तर कोणतेही लक्ष्य साध्य करणे शक्य आहे, असे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. दुसरीकडे या बैठकीत विरोधकांच्या विविध मागण्यांनीही लक्ष वेधून घेतले. दक्षिणेच्या तमिळनाडू आणि तेलंगणा ते उत्तरेच्या पंजाब व हिमाचल प्रदेशपर्यंतच्या विरोधी पक्षांनी त्यांच्या मागण्या पंतप्रधानांसमोर ठेवल्या.
नऊ विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांपैकी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, केरळचे पिनारायी विजयन व कर्नाटकचे सिद्धरामय्या हे शनिवारच्या या बैठकीला गैरहजर होते.
या बैठकीत कर्नाटकचे सिद्धरामय्या व तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्राच्या आर्थिक धोरणांवर चिंता व्यक्त केली आणि त्यांच्या राज्याच्या विकासात्मक प्रगतीवरही प्रकाश टाकला. तसेच तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी यांनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’च्या दिशेने वाटचाल करताना सहकारी संघराज्याच्या तत्त्वांचे पालन करण्याची गरज यांवर भर दिला. २०३० पर्यंत तमिळनाडू राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचं मुख्यमंत्र्यांचे ध्येय आहे. याचा पुनरुच्चार करताना स्टॅलिन यांनी सांगितले, “आम्ही दीर्घकालीन योजनांसह पुढे वाटचाल करीत आहोत. भारताच्या ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नात तमिळनाडू महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, अशी खात्री मी देतो.”
तमिळनाडू सरकारची टीका आणि विनंती
“हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सहकारी संघराज्य हा मजबूत पाया असला पाहिजे. केंद्र सरकारने तमिळनाडूसह सर्व राज्यांना त्यांची विकासाची ध्येये साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी पक्षपात न करता सहकार्य करावे, असे मी आवाहन करतो”, असे केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांमधील वाढत्या तणावाकडे लक्ष वेधत स्टॅलिन म्हणाले. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत निधी रोखण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर त्यांनी जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी तमिळनाडूने ‘पंतप्रधान श्री योजने’शी संबंधित सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचा उल्लेखही केला.
“२०२४-२०२५ साठी तमिळनाडूला सुमारे २,२०० कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी नाकारण्यात आला आहे. त्याचा सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या आणि शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शिकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो,” असेही ते म्हणाले. स्टॅलिन यांनी कर विनियोजनाच्या ट्रेंडवरही बोलताना म्हटले, “१५ व्या वित्त आयोगाने केंद्राच्या निव्वळ कर महसुलाच्या ४१% वाटा राज्यांना मिळावा, अशी शिफारस केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षांत प्रत्यक्षात हा वाटा फक्त ३३.१६% होता.
“एकीकडे केंद्राकडून कमी होत चाललेले कर विनियोजन राज्यांच्या वित्तपुरवठ्यावर परिणाम करते. दुसरीकडे केंद्राने सुरू केलेल्या योजनांना सह-निधी देण्यासाठी राज्यांवर वाढलेला आर्थिक भार हे दोन्ही राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर दुहेरी दबाव आणतात. मी केंद्र सरकारला राज्यांना कर विनियोजनाचा वाटा ५०% पर्यंत वाढविण्याची विनंती करतो, जो एकमेव योग्य उपाय आहे”, असेही त्यांनी म्हटले. त्यांनी अशीही विनंती केली, “केंद्रीय मंत्रालयांनी राज्यांना इंग्रजीसोबत त्यांच्या स्वतःच्या भाषांमध्ये योजना सादर करण्याची परवानगी द्यावी. आमच्या राज्यातील योजना तमीळ आणि इंग्रजीमध्ये सादर करता आल्या पाहिजेत,” अशी मागणी त्यांनी केली. “आम्ही पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाचे कौतुक करतो. मात्र, त्या दृष्टिकोनाने भारताच्या विविधतेला सामावून घेतले पाहिजे”, असे म्हटले आहे.
वेगाने प्रगती करणाऱ्या राज्यांच्या क्षमतेला आपण पाठिंबा देणे आणि त्यांचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच वेळी जे अजूनही प्रगतिपथावर आहेत, त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत करणे. समता पूर्ण राष्ट्रीय विकास साध्य करण्यासाठी हे संतुलन महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हिमाचल सरकारची मागणी
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी राज्याच्या प्रलंबित केंद्रीय देयकांचा मुद्दा यावेळी उपस्थित केला. तर, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी त्यांच्या राज्याला सावत्र आणि भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात असल्याचेही म्हटले. सुखू यांनी असेही म्हटले, “डोंगराळ राज्यांच्या विशेष गरजा विचारात घेतल्या पाहिजेत आणि निधीचे जास्त वाटप करण्याचा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे विविध योजनांमध्ये पात्रता निकष शिथिल केले जातील.” पुढे सुखू यांनी, “सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी धार्मिक, पर्यावरणीय, जल, निसर्ग व आरोग्य पर्यटन एकत्रित करून, एका व्यापक पर्यटन प्रोत्साहन पॅकेजवर काम करीत आहे”, असेही सांगितले.
भाजपा शासित हरयाणासोबतच्या पाण्याच्या वादाबद्दल मान यांनी, “पंजाबकडे कोणत्याही राज्यासाठी अतिरिक्त पाणी नाही आणि राज्यातील गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, सतलज-यमुना लिंक (SYL कालवा)ऐवजी यमुना-सतलज लिंक (YSL) कालव्याचे बांधकाम करण्याचा विचार केला पाहिजे”, अशी विनंती केली आहे. भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळाच्या दृष्टिकोनाबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी प्रशासकीय कारवाई पक्षपाती आणि पंजाबच्या हिताविरुद्ध असल्याचा आरोप केला.
मान यांनी सीमावर्ती जिल्ह्यांसाठी विशेष औद्योगिक पॅकेजची मागणीदेखील केली आहे. कारण- ते पाकिस्तानच्या जवळ असल्याने सीमेवरील उद्योगांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एकंदर या बैठकीत सामील झालेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीचे निमित्त साधत आपल्या अनेक मागण्या केंद्र सरकारपुढे मांडल्या. यावेळी उपस्थित सर्वांनी भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरचेही कौतुक केले.
पंतप्रधानांचा संदेश
“आपलं ध्येय प्रत्येक राज्य विकसित करणं, प्रत्येक जिल्हा विकसित करणं, प्रत्येक शहर विकसित करणं, प्रत्येक नगरपालिका विकसित करणं व प्रत्येक गाव विकसित करणं असायला पाहिजे. या दिशेनं काम केलं, तर भारत विकसित देश होण्यासाठी २०४७ ची वाट पाहण्याची गरज लागणार नाही”, असे यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे. दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरनंतर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उपराज्यपालांसह ही पहिलीच बैठक होती.
