चंद्रशेखर बोबडे

नागपूर : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अविश्वास ठराव विधिमंडळ सचिवांकडे दाखल केला आहे. तो नियमानुसार आहे का? त्यावर चर्चा होणार का? असे नानाविध प्रश्न यानिमित्ताने विचारले जाणार आहेत. आतापर्यंत एकूण ११ वेळा विविध अध्यक्षांच्या विरुद्ध अशा प्रकारचे ठराव दाखल झालेले आहेत. नार्वेकर हे १२ वे अध्यक्ष ठरतील.

Syedna Mufaddal Saifuddin dawoodi bohra community
आठ वर्षं सुनावणी, वर्षभराची प्रतीक्षा..अखेर दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर न्यायालयाचा मोठा निकाल!
congress
सांगलीत मैत्रीपूर्ण लढत की माघार ? दिल्लीच्या निर्णयाची काँग्रेस नेत्यांना प्रतीक्षा
navneet rana and congress candidate rashmi barve
एकाच मुद्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयाने एक निवडणूक रिंगणात तर दुसरी रिंगणाबाहेर
Case of denial of soldiers allowance to family members No decision on martyrs wifes demand due to Lok Sabha elections
कुटुंबीयांना सैनिक भत्ता नाकारण्याचे प्रकरण : लोकसभा निवडणुकांमुळे शहीद पत्नीच्या मागणीवर निर्णय नाही

विधिमंडळात सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्षात नेहमीच विरोधकांकडून पीठासीन अधिकाऱ्यांवर पक्षपातीपणाचे आरोप केले जातात. त्याची परिणीती नंतर अविश्वास ठराव दाखल होण्यात होते. अनेकदा अध्यक्षांशी चर्चेनंतर ते मागे घेतले जातात. यावेळी सुद्धा अध्यक्षांविरुदध ठराव आणण्याचे कारण विरोधकांना विधानसभेत बोलण्याची संधी दिली जात नाही, असेच दिले आहे. मात्र अशा प्रकारे ठराव दाखल होण्याची ही पहिली वेळ नव्हे, आतापर्यत एकूण ११ अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आले होते.

हेही वाचा… त्रिपूरात भाजपचा उलटा प्रवास

प्राप्त माहितीनुसार १९८७ मध्ये जनता दलाचे सदस्य निहाल अहमद यांनी तत्कालीन अध्यक्ष शंकरराव जगताप यांच्या विरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल केला होता. त्यानंतर राज्यात युतीचे सरकार असताना १९९८ मध्ये काँग्रेस नेते रोहिदास पाटील यांनी तत्कालीन अध्यक्ष दत्ता नलावडे यांच्या विरुद्ध ठराव दाखल केला होता. त्यानंतर सलग पाच वेळा म्हणजे १९९९ ते २००१ या काळात तत्कालीन अध्यक्ष अरुण गुजराती यांच्या विरुद्ध सेनेचे नारायण राणे यांनी ठराव आणले होते. मात्र तो एकदाही चर्चेला आला नाही.२००६ मध्ये शिवसेनेचेच रामदास कदम यांनी ,२०१३ मध्ये एकनाथ खडसे यांनी तत्कालीन अध्यक्षांच्या विरोधात ठराण दाखल केला होता., २०१६ व २०१८ मध्ये भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तत्कालीन अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या विरुद्ध ठराव दाखल केला होता. आता नार्वेककर यांच्या विरुद्ध अशाच प्रकारचा ठराव दाखल झाला आहे.

हेही वाचा… औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघ राष्ट्रवादी कायम राखणार का ?

शिवसेनेच्या फुटीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जानेवारीत अपेक्षित आहे. या पाश्वभूमीवर हा ठराव दाखल झालेला आहे. हे या ठरावाचे वेगळेपण आहे.