पावसाळी अधिवेशनाची फलनिष्पती काय?

अधिवेशनाच्या तोंडावर अजित पवार यांनी केलेल्या बंडामुळे सारीच राजकीय समीकरणे बदलली. सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ २०० पेक्षा अधिक झाले तर विरोधी बाकांवरील सदस्यसंख्या घटली. याचाही कामकाजावर परिणाम झाला. अधिवेशनाच्या काळात अतिवृष्टी, ठिकठिकाणी पूर परिस्थिती किंवा शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पाणी शिरल्याने नुकसान झालेल्या टपरीधारक आणि दुकानदारांना मदतीचा निर्णय वगळता सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही. सध्याच्या निकषाप्रमाणे मदत दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. कांदा, टोमॅटोच्या दराचा विषय गाजला. पण अनुदानाच्या आश्वासनापलीकडे फारशी कोणतीच ठोस घोषणा झाली नाही.

हेही वाचा – आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने जदयूची ‘भाईचारा यात्रा’, मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न!

‘हे सरकार जनतेचे, कष्टकऱ्यांचे, सामान्य जनतेचे’ हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पालूपद कायम होते. पण कोणत्याच वर्गाला सरकारने दिलासा दिला नाही, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली. अधिवेशनाच्या काळातच दोन मोठ्या दुर्घटना घडल्या. रायगड जिल्ह्यात इर्शाळवाडी येथे दरड कोसळून ८० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. तर समृद्दी महामार्गावर गर्डर बसविण्याचे काम सुरू असताना लोखंडी खांब निखळून २० पेक्षा अधिक मजुरांचा अंत झाला. माळीण, तळईप्रमाणेच इर्शाळवाडीतील दुर्घटनेनंतर दरडप्रवण गावांचे अन्यत्र पुनर्सवसन किंवा स्थलांतर करण्याचे आश्वासन पुन्हा एकदा देण्यात आले. आता पुढील वर्षभरात किती गावांचे स्थलांतर केले जाते हे बघायचे. समृद्दी महामार्गावर खासगी बसला झालेला अपघात किंवा गर्डर कोस‌ळल्याच्या दुर्घटनेवर सरकारने थातूर मातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली. समृद्धी महामार्गावरील अपघात कमी करण्याकरिता कोणते ठोस उपाय योजना करणार याचे सरकारने ना उत्तर दिले ना विरोधकांनी हा विषय ताणून धरला. फार कमी प्रश्नांवर काही ठोस उपाय योजना करण्यात आली किंवा निर्णय जाहीर करण्यात आला. स्पर्धा परीक्षांमध्ये गोंधळ होतो त्यावर सुधारणा करू, कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कठोर कारवाई करू ही सरकारची साचेबद्द उत्तरे ठरलेली होती.

मुख्यमंत्र्यांचे फक्त राजकीय भाषण

सभागृहात निवेदन करताना किंवा कोणत्याही प्रस्तावाला उत्तरे देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर धोरणात्मक भूमिका जाहीर करणे अपेक्षित असते. भाषणात विरोधकांना टोले लगावणे किंवा टोमणे मारले जातात. पण ते मर्यादित स्वरुपात. पण या अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अतिवृष्टी आणि अंतिम आठवडा प्रस्ताव या दोन विषयांवर सभागृहात विस्तृत भाषण केले. पूरपरिस्थितीवर निवेदन करताना त्याचे गांभीर्य ओळखायला पाहिजे होते. पण मी ‘वर्क फ्राॅम होम’ करीत नाही, असे सांगत निम्मा वेळ उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीला उत्तर देण्यातच खर्च केला. मुख्यमंत्र्यांसारख्याने पूरपरिस्थिती किंवा शेतीच्या नुकसानीवर बोलताना तरी गांभीर्य पाळायला पाहिजे होते. अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तरात धोरणात्मक बाबींवर पुसटता उल्लेख तर राजकारणच अधिक होते.

हेही वाचा – ‘कलम ७० रद्द’च्या निर्णयाला चार वर्षे पूर्ण; जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाचे ठिकठिकाणी कार्यक्रम; तर नेत्यांना ताब्यात घेतल्याचा पीडीपी पक्षाचा दावा!

मतदारसंघनिहाय लक्षवेधी

विधिमंडळाच्या कामकाजात लक्षवेधी सूचनांना महत्त्व असते. एखाद्या महत्त्वाच्या किंवा गंभीर विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधणे म्हणजे लक्षवेधी सूचना. विधानसभेत प्रतिदिन तीन किंवा चार लक्षवेधी सूचना चर्चेला घेतल्या जात असत. हा प्रघात २०१४ पर्यंत सुरू होता. पण गेल्या काही वर्षांत लक्षवेधी सूचनांचा खच पडू लागला. त्याचे गांभीर्यच गेले. प्रत्येक आमदार आपल्या मतदारसंघातील प्रश्नाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडू लागले. यामुळे शेवटच्या तीन दिवसांत तर २५ ते ३० लक्षवेधी सूचना कामकाजात दाखविण्यात आल्या होत्या. लक्षवेधी सूचना हे संसदीय कामकाजातील आयुध विधानसभेत बोथट झाले.