महापालिकेचे आगामी वर्षांचे तब्बल ४,१५० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर अंदाजपत्रक मंजुरीची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. नगरसेवकांची भाषणे मुख्य सभेत सुरू झाली असून अंदाजपत्रकाचे वाभाडे सभेत निघत आहेत.
ज्या ३२ लाख पुणेकरांसाठी हे अंदाजपत्रक तयार केले जाते त्यांना त्यातून खरोखरच काय मिळते?
अंदाजपत्रकावर दृष्टिक्षेप टाकला, तर या प्रश्नाचे ढोबळ उत्तर असे देता येते की, हजारो कोटींचे जे अंदाजपत्रक मोठा गाजावाजा करून मांडले जाते त्यातील जेमतेम ३० टक्केच योजना अंदाजपत्रकाबरहुकूम अमलात येतात आणि बाकी खर्च एकतर पगार व देखभाल-दुरुस्तीवर होतो आणि उर्वरित अंदाजपत्रकाची पूर्ण मोडतोड करून त्यात नगरसेवक हवे तसे बदल करून घेतात. अंदाजपत्रकात हवे तसे बदल करण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक परस्पर संमतीने वर्गीकरणे देतात आणि मूळ अंदाजपत्रक देखाव्यासाठीच राहते. वर्गीकरण हा पुण्याच्या अंदाजपत्रकाचा वेगळाच पॅटर्न तयार झाला आहे.
यंदाचे अंदाजपत्रक ४,१५० कोटींचे असले, तरी पगार, कर्ज परतफेड, व्याज, वीज खर्च व दुरुस्ती, देखभाल-दुरुस्ती, पेट्रोल व डिझेल खर्च आदी अनेक बांधील खर्च यंदाही करावे लागतील. त्यावर यंदा सुमारे १,५०० कोटी रुपये खर्च होतील. त्यामुळे प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी सुमारे सव्वीसशे कोटी रुपयेच उरतील. ही रक्कम देखील मोठी असून महापालिका प्रशासन एवढी रक्कम एका वर्षांत खर्च करू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जेमतेम दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंतची विकासकामे यंदा होऊ शकतील. त्यातही मुख्य अंदाजपत्रकात जी कामे दाखवलेली असतात ती कामे होतच नाहीत. त्याऐवजी नगरसेवक जसे ठराव देतील तशीच कामे होतात, असा गेल्या काही वर्षांचा अनुभव आहे.
 
वर्गीकरणाचा नवा मार्ग
पुणे महापालिकेत वर्गीकरण ही एक वेगळीच पद्धती सुरू झाली आहे. नगरसेवक त्यांना हव्या असलेल्या कामांचे ठराव देतात आणि अशा कामांना आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे अंदाजपत्रकात ज्या कामांसाठी तरतूद केलेली असते, त्या कामांचे पैसे वर्गीकरणाच्या ठरावाद्वारे वळवले जातात. गेल्या वर्षांत असे शेकडो ठराव करून वर्गीकरणे मंजूर करण्यात आली.