ज्या जीवनावश्यक वस्तूंना आतापर्यंत जकातमाफी दिली जात होती, त्या सर्व वस्तूंना स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतरही त्या करातून माफी दिली जाणार असल्याची माहिती, महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, या करासाठीची नोंदणी गुरुवार (१४ मार्च) पासून सुरू होत असून त्यासाठी महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुण्यात स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. या करातून जीवनावश्यक वस्तूंना वगळावे अशी मागणी होत आहे. त्याबाबत आयुक्तांना विचारले असता ते म्हणाले की, ज्या जीवनावश्यक वस्तूंना आतापर्यंत जकातमाफी दिली जात होती, त्या सर्व वस्तूंची जकातमाफी यापुढेही सुरू राहील. त्यात प्रामुख्याने अन्नधान्य, कडधान्य, साखर, चहा, स्वयंपाकाचा गॅस, यासह अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. सध्या ज्या वस्तूंना जकात लागू आहे त्या वस्तूंचा एलबीटीचा दर जकातीच्या दरापेक्षा अधिक असणार नाही. त्याबरोबरच मूल्यवर्धित करापेक्षाही (व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स- व्हॅट) देखील एलबीटीचा दर अधिक नसेल. ज्या वस्तूंना व्हॅट शून्य आहे त्या वस्तूंना एलबीटीमध्येही माफी कायम राहील. महापालिकेच्या जकात नियमावलीनुसार ७०० वस्तूंवर जकात आकारली जात होती. त्या वस्तूंचे आता गट करण्यात आले असून या गटांमुळे १९९ वस्तूंचे एलबीटीचे दर निश्चित होतील.एलबीटी लागू झाल्यानंतर दुकानांमध्ये जाऊन सरसकट तपासणी सुरू होईल, तसेच रेड राज येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात असली, तरी त्यात तथ्य नाही, असेही आयुक्त म्हणाले.नोंदणीची प्रक्रिया आजपासूनएलबीटीसाठी व्यापाऱ्यांना महापालिकेकडे नोंदणी करणे सक्तीचे असून ही नोंदणी जे व्यापारी करणार नाहीत त्यांना महापालिका हद्दीत व्यवसाय करता येणार नाही. तसेच नोंदणी न करता व्यापार करणाऱ्यांना दंडाची देखील तरतूद कायद्यात आहे. या नोंदणीचे काम गुरुवारपासून सुरू होत आहे. नोंदणी शुल्क १०० रुपये असून त्यासाठी दोन पासपोर्ट आकाराची छायाचित्र आणि व्यवसायाच्या पत्त्याचा पुरावा वा पॅनकार्डची झेरॉक्स जोडावी लागेल, असे आयुक्तांनी सांगितले. ही नोंदणी सर्व पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये तसेच महापालिका भवनात करता येणार असून त्यासाठीचे छापील अर्जही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.नोंदणीची तसेच एलबीटीसंबंधीची ही सर्व माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असून एलबीटीचा परतावा देखील ऑनलाईन करता येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी या बँकांमध्ये दोन स्वतंत्र खाती उघडली असून अंदाजपत्रकातही नवे खाते उघडले जाणार आहे. जे व्यापारी व्हॅट भरतात वा ज्यांना पाणीपुरवठय़ाची वा मिळकत कराची देयके पाठवली जातात अशा व्यावसायिकांची माहिती महापालिकेने गोळा केली असून ही संख्या पावणेचार लाख इतकी आहे. त्या यादीचीही छाननी करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
