|| अविनाश कवठेकर देशातील सातव्या क्रमांकाचे मोठे शहर आणि मुंबईनंतर राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असलेल्या पुण्यात दररोज किमान ५०० ते ७०० नव्या वाहनांची भर पडते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडलेली असल्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढत आहे. त्यातून वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यातून वाहनतळ धोरणाच्या (पार्किंग पॉलिसी) अंमलबजावणीचा पर्याय पुढे आला. पण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका, अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता आणि शुल्काच्या नावाखाली पार्किंग धोरणाला होत असलेल्या राजकीय विरोधामुळे हे धोरण बासनात गुंडळले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस सत्ताधाऱ्यांमध्ये नसल्यामुळे वाहतुकीची समस्या कायम राहणार आहे. प्रदूषण आणि खासगी वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण राहण्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पार्किंग धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हे धोरण प्रस्तावित केले होते. महापालिकेनेही घाईगडबडीत या धोरणाला मान्यता दिली. मात्र कालांतराने वाहनतळ धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतची विसंगती पुढे येऊ लागली, तसेच राजकीय वादातही हे धोरण अडकले. रस्त्यावरील वाहतुकीच्या प्रमाणावरून रस्त्याच्या कडेला लागणाऱ्या वाहनांकडून शुल्क आकारणी या माध्यमातून प्रस्तावित होती. शुल्क आकारले म्हणजे गाडय़ा रस्त्यावर येणार नाहीत, असा प्रशासनाचा दावा होता. तो काही अंशी खराही आहे. वास्तविक वाहनचालकांना शिस्त लागण्यासाठी वाहनतळ धोरण आवश्यकच आहे. पण घाईगडबडीत धोरण करण्याची कृती प्रशासनाकडून झाली आणि त्याला मंजुरी देऊन सत्ताधाऱ्यांनी वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आताही या धोरणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून एकमेकांकडे बोटे दाखविली जात आहेत, हीच वस्तुस्थिती आहे. शहरातील कोणते आणि किती रस्ते सशुल्क होणार, याची अद्यापही माहिती प्रशासनाकडे नाही. जंगली महाराज रस्ता आणि फग्र्युसन रस्त्याचे सर्वेक्षण करून ते संपूर्ण शहरासाठी धोरण करण्यात आले. तत्पूर्वी पीएमपीचे सक्षमीकरण, मेट्रो आणि अन्य प्रवासी वाहतूक साधनांची उपलब्धता यांचा विचार अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते. चारचाकी गाडय़ा किंवा दुचाकी रस्त्यावरील किती जागा व्यापतात यावर काही निकष ठरवून या धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे धोरणाच्या मूळ उद्देशालाही हरताळच फासला गेला आहे. शहराची लोकसंख्या ३५ लाखाच्या घरात आहे, तर खासगी वाहनांची संख्या ३५ लाख ५० हजार आहे. तशी आकडेवारीच महापालिका प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शुल्क आकारून या धोरणाची अंमलबजावणी होणे कठीणच आहे. पार्किंगसाठी शुल्क आकारणी म्हणजे धोरण असाच काहीसा समज प्रशासनाचा झाला आहे. किती रस्ते वर्दळीचे आहेत, किती गाडय़ा रस्त्यावर सरासरी लावल्या जातात, किती किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर ही योजना राबवावी लागेल, असा कोणताही आराखडा महापालिकेकडे नाही. महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागाही गेल्या कित्येक वर्षांत वाहनतळासाठी विकसित करता येऊ शकलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आहे त्या वाहनतळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्याला प्रशासनाचा नाकर्तेपणाच जबाबदार आहे. प्रशासकीय पातळीवर वाहतुकीबाबतची जी अनास्था धोरण करताना पुढे आली तसाच प्रकार राजकीय पक्षांकडून झाला. भारतीय जनता पक्षाने बहुमताच्या जोरावर हे धोरण मंजूर करून घेतले, पण अंमलबजावणीची जबाबदारी स्वीकारण्यास सत्ताधारी तयार नाहीत. शुल्क आकारणीच्या नावाखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, शिवसेनेसह अन्य संस्थांनी या धोरणाला विरोध दर्शविला. पण याच राजकीय पक्षांना वाहतुकीची समस्या सोडवता न आल्यामुळे आज ही समस्या उद्भवली आहे, याचा विसर त्यांना पडला आहे. गेल्या २५ वर्षांत महापालिकेने वाहतुकीचे ३३ वेगवेगळे आराखडे केले, पण वाहतूक कोंडी दूर होऊ शकली नाही, हे त्याचे ठळक उदाहरण देता येईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसही या प्रकाराला तेवढीच जबाबदार आहे. पण सत्तेची समीकरणे फिरल्यानंतर आता नागरिकांकडून होणारी शुल्क आकारणी पुढे करून त्याला विरोध सुरू झाला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीवरही विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. सत्ताधारी पक्षानेही आपली जबाबदारी लक्षात घेऊन या समितीच्या बैठका घेतल्या नाहीत. बैठकांचा केवळ फार्स झाला. त्यामुळे प्रायोगिक पाच रस्त्यांवरही ही योजना प्रस्तावित होऊ शकली नाही. आता आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, हे धोरण नको रे बाबा, असे सत्ताधारी म्हणत आहेत. त्यामुळे या धोरणाबाबत विचारले असता पदाधिकारी प्रशासनाकडे बोट दाखवत आहेत. पण या बेजबाबदारपणामुळे वाहतुकीची समस्या मात्र कायम राहिली आहे. स्मार्ट सिटीचे पूरक धोरण एकीकडे महापालिकेचे धोरण कागदावरच असताना पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून या धोरणाला पूरक ठरेल अशा पर्यायाची चाचपणी सुरू झाली आहे. औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागात पे अण्ड पार्क योजना राबविताना मानवी हस्तक्षेप टाळून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल असा पर्याय स्मार्ट सिटीकडून राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शहरातील पाच रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविताना रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला होता. त्या वेळी औंध, बाणेर, बालेवाडी या भागातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी स्मार्ट सिटीने केली होती. मात्र त्याला महापालिकेकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे अखेर स्मार्ट सिटीने पार्किंग धोरण प्रस्तावित केले आहे. महापालिकेच्या धोरणाला पूरक ठरेल, असे हे धोरण असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पण स्मार्ट सिटीच्या या धोरणालाही महापालिकेकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणूक हेच त्याचे कारण ठरणार आहे.
