अपुऱ्या सुविधा, जागा-शिक्षकांचा अभाव तंत्रशिक्षण आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांमधील सुविधांसाठी आग्रही असणाऱ्या विद्यापीठाचे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांकडे मात्र दुर्लक्षच होत आहे. पुरेशा सुविधा, जागा, शिक्षक यांचा अभाव असतानाही महाविद्यालये बिनदिक्कत सुरू आहेत. महाविद्यालयाला पुरेशी जागा नसली तर अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांच्या मान्यताही नाकारण्यात आल्या आहेत. मात्र उच्च शिक्षणातील सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या ज्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांसाठी आहे, त्या महाविद्यालयांबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तसेच उच्च शिक्षण विभागही उदासीन असल्याचे दिसत आहे. अनेक महाविद्यालयांना पुरेशा जागा नसतानाही या महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या नियमानुसार महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी किमान एक एकर जागा आवश्यक असते. महाविद्यालयाची इमारत, मैदान याचा समावेश या जागेत असतो. विद्यापीठाला एक एकर जागा असल्याचे सांगून संलग्नता मिळवणारी काही महाविद्यालये अगदी एखाद्या इमारतीत सुरू आहेत. तिन्ही शाखांचे वर्ग, प्रशासकीय कार्यालक, प्राचार्याचा कक्ष, शिक्षकांची खोली, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, उपाहारगृह, विद्यार्थिनींसाठी कक्ष हे सगळे अवघ्या तीन मजल्यांच्या इमारतीत या महाविद्यालयांनी कोंबले आहे. काही महाविद्यालयांमध्ये यातील बहुतेक सुविधा या ‘नॅक’ समितीला दाखवण्यापुरत्याच आहेत. काही संस्थांमध्ये एकाच इमारतीत शाळा आणि महाविद्यालय असे दोन्हीही चालते. अनेक महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. प्रयोगशाळा, ग्रंथालयेही नावापुरतीच आहेत. विद्यापीठाच्या नियमांचा भंग ही महाविद्यालये करत आहेतच, पण विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते आहे. शहरात अशा महाविद्यालयांची संख्या कमी असली तरीही जिल्ह्य़ात या महाविद्यालयांची संख्या जास्त आहे. स्थानिक पाहणी समित्यांचा फार्स महाविद्यालयाला संलग्नता देताना आणि त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करताना विद्यापीठाची स्थानिक चौकशी समिती महाविद्यालयाची प्रत्यक्ष पाहणी करून येते. नियमानुसार आवश्यक घटकांची पूर्तता केली आहे याची खातरजमा करून संलग्नतेबाबत या समितीने शिफारस करणे अपेक्षित असते. मात्र तरीही महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा दिसत नाहीत. त्यामुळे या समित्या नेमक्या काय करतात असा प्रश्न आहे. सुविधांची पूर्तता केल्याचे हमीपत्र महाविद्यालयाकडून घेऊन संलग्नता देण्याबाबत अहवाल देण्यात येतो. अनेक महाविद्यालये प्रत्यक्षात सुविधा न देता दरवर्षी हमीपत्रे देऊनच तगली आहेत, अशी माहिती अधिकार मंडळातील एका ज्येष्ठ सदस्याने दिली.
