आरटीओ कार्यालयातील गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष प्रवासी व माल वाहतुकीतील वाहनांना तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र (फिटनेस) देताना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) वाहनांची योग्य तपासणी होत नसल्याने अनेक धोकादायक वाहने रस्त्यावर धावत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने या वाहनांची कायद्यानुसार काटेकोरपणे तपासणी करण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार वाहन चाचणीसाठी योग्य यंत्रणा उभारून तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी तपासणीचे चित्रीकरण करून ते जाहीर करणे व पुरेशा मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचे आदेशही दिले होते. त्यासाठी दिलेली मुदत पूर्ण होऊन एक महिना उलटला तरी एकाही बाबीची पूर्तता न करता परिवहन विभागाने न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविले आहेत. राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये जड व प्रवासी वाहनांची फिटनेस तपासणी योग्य पद्धतीने केली जात नाही. योग्य तपासणी न झालेली वाहने रस्त्यावर आल्यानंतर अपघात होतात. त्यात निर्दोष लोकांचे बळी जातात. वाहन तपासणीच्या योग्य सुविधा नसल्याने मुंबई, पुणे, लातूर, नाशिक आदी आरटीओ कार्यालयातील वाहनांची फिटनेस तपासणी थांबविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने मागे याच प्रकरणात दिले होते. योग्य तपासणी न झालेली रस्त्यावर धावणारी वाहने मृत्यूचा सापळा असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. आरटीओ कार्यालयांच्या या भोंगळ कारभाराबाबत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व व्ही. ए. अचलिया यांनी १८ फेब्रुवारीला निर्णय दिला होता. या प्रकरणाचा निर्णय देताना न्यायालयाने प्रवासी वाहतुकीतील वाहनांची व प्रामुख्याने स्लीपर कोच प्रकारातील बसगाडय़ांची तपासणी केंद्रीय व राज्याच्या वाहन कायद्यानुसारच झाली पाहिजे, असे म्हटले आहे. प्रत्येक आरटीओ कार्यालयामध्ये कमीतकमी २५० मीटर लांबीचा तपासणी मार्ग असावा व या मार्गाची जागा लोकांच्या वापराची नसावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. वाहन तपासणी करून तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी प्रत्येक वाहनाच्या तपासणीचे चित्रीकरण करावे. त्यासाठी राज्य शासनाने चाचणी मार्गावर कॅमेरे बसवावेत. तपासणीचे चित्रीकरण करून ते संगणकावरून जाहीर करावे. राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयामध्ये वाहन निरीक्षकांच्या १८८ रिक्त जागा त्याचप्रमाणे तांत्रिक सहायकांच्या एक हजार जागा पुढील सहा महिन्यांत भरण्यात याव्यात. अकार्यक्षम वाहन निरीक्षकांवर कारवाई करावी. प्रत्येक आरटीओ कार्यालयातील वाहने, वाहन मालक या संबंधीच्या माहितीचे संगणकीकरण करून ही सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकावी, असे आदेश काढण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील कोणत्याही आरटीओमध्ये याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे तपासणीनंतरही धोकादायक वाहने रस्त्यावर येण्याचे सत्र सुरूच आहे. याचिकाकर्त्यांची पुन्हा न्यायालयात तक्रार न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्याच्या परिवहन विभागाने आरटीओ कार्यालयातील गंभीर बाबींमध्ये सुधारणा व उपाययोजना केल्या नसल्याने या प्रकरणातील याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार केली आहे. याबाबत कर्वे म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणतेही काम झालेले नाही. ही कामे करण्याबाबत चालढकल केली जात आहे. यंत्रणा उभारणीच नव्हे, तर अकार्यक्षम वाहन निरीक्षकांवर कारवाई शक्य असतानाही ती केलेली नाही. ही बाब मी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
