पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दौंड आणि इंदापूरला पाणी सोडण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करत शिवसेनेने बुधवारी या निर्णयाचा आंदोलन करून निषेध केला. या वादाबाबत काँग्रेसतर्फे गुरुवारी (५ मे) आंदोलन केले जाणार आहे. शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात पक्षाचे नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकत्रे मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. बापट यांच्या कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनात बोलताना निम्हण म्हणाले की, पुणेकरांनी काटकसरीने दिवसाआड पाणी वापरून पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरेल याची काळजी घेतली. मात्र, दौंड आणि इंदापूरला अर्धा टीएमसी ऐवजी एक टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी मनमानी पद्धतीने घेतला आहे. शहरात भाजपाचे आठ आमदार व एक खासदार असूनही पुणेकरांचे हित पाहण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही. स्वाक्षरी मोहीम आजपासून पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दौंड, इंदापूरला ज्यादा पाणी सोडण्याचा मनमानी पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात शिवसेनेतर्फे गुरुवार (५ मे) पासून शहरातील चौकाचौकात जनजागृतीपर पत्रकांचे वाटप करून स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले जाणार असून, आकसाने वागू नका अशी मागणी त्यांच्याकडे केली जाणार असल्याचे निम्हण यांनी सांगितले. शहर काँग्रेसतर्फे मोर्चा पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ शहर काँग्रेसतर्फे गुरुवारी (५ मे) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला जाणार आहे. या मोर्चाचा प्रारंभ मंडईतील टिळक पुतळा येथून सकाळी साडेदहा वाजता होईल. भाजपचे आमदार गप्प का? खडकवासला धरणातून दौंड आणि इंदापूरला एक टीएमसी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला भारतीय जनता पक्ष वगळता सर्व राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. पुणेकरांनी निवडून दिलेले भाजपचे सर्व आमदार, एक खासदार आणि नगरसेवक पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाबाबत गप्प का बसले आहेत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. खडकवासला धरण साखळीमधून दौंड आणि इंदापूरसाठी एक टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. दौंड आणि इंदापूरसाठी खडकवासला धरण साखळीमध्ये अर्धा टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. ते पाणी देण्याबाबत महापालिकेची कोणतीही हरकत नव्हती. तसे महापालिकेने कळवलेही होते. मात्र त्यानंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयाला भाजप वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना या चारही पक्षांनी विरोध केला आहे. भाजपचे लोकप्रतिनिधी आता या निर्णयावर काहीही का बोलत नाहीत, असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जात आहे
