राज्य शासनाने राज्यातील शाळांतील शिक्षकांची पवित्र संके तस्थळाद्वारे भरती प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील प्रलंबित प्राध्यापक भरतीचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून, प्राध्यापक भरती तातडीने सुरू करण्याची मागणी राज्यातील पात्रताधारक करत आहेत. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यातील रिक्त जागांच्या ४० टक्के जागा भरण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. त्यासाठीची मान्यता प्रक्रिया करोना संसर्गापूर्वी सुरू होती. मात्र करोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीनंतर पदभरती न करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मे महिन्यात घेतला. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. मात्र प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबत अद्याप काहीच हालचाल होत नसल्याने अस्वस्थता असून, शिक्षक भरतीला मान्यता दिली जाते तर प्राध्यापक महत्त्वाचे नाहीत का, असा प्रश्न पात्रताधारकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) गेल्या वर्षी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा शंभर दिवसांत भरण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यानंतर या भरती प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. आता शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने प्राध्यापक भरतीलाही मान्यता देण्याची मागणी राज्यभरातील पात्रताधारकांकडून करण्यात येत आहे. मंत्र्यांच्या गाडय़ांच्या खर्चासाठी शासनाकडे निधी आहे. पण वरिष्ठ महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील रिक्त असलेल्या १५ हजार सहायक प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासाठी वित्त विभागाकडे निधी नाही का? नेट, सेट, पीएच.डी. धारकांबाबत हा दुजाभाव का? - प्रा. सुरेश देवढे पाटील, राज्य समन्वयक, नेट-सेट-पीएच.डी. धारक, संघर्ष समिती
