जलसंपदा मंत्र्यांच्या सूचनेकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष महापालिका मंजूर कोटय़ापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याचा ठपका ठेवून पाण्याचे लेखापरीक्षण (ऑडीट) करण्याची जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची सूचना महापालिकेकडून बासनात गुंडाळली जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. वार्षिक अकरा अब्ज घनफुटांपेक्षा (टीएमसी) अधिक पाणी महापालिका घेत असल्याची बाब लेखापरीक्षणात पुढे येण्याची शक्यता असल्यामुळेच लेखापरीक्षण करण्यासही टाळाटाळ होत आहे. लेखापरीक्षण करण्यात येईल, असा दावा सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून करण्यात येत असला तरी लेखापरीक्षण नक्की कधी होणार, याबाबत मात्र सोईस्कर मौन बाळगले जात आहे. शहरासाठी ठरवून दिलेल्या मानकांपेक्षा अधिक पाणी पुणे महापालिकेकडून खडकवासला धरणातून उचलण्यात येते. हे अतिरिक्त पाणी नेमके जाते कोठे? त्या पाण्याचे काय होते, कोणी चोरी करते का? याबाबतची माहिती घेण्याचे काम महापालिकेचे आहे. त्यासाठी महापालिकेने शहराच्या पाणीवापराचे लेखापरीक्षण करावे, अशी सूचना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिकेला केली होती. यापूर्वीही सातत्याने पाण्याचे लेखापरीक्षण करावे, अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र लेखापरीक्षण करण्याची तसदी महापालिकेने घेतली नाही. आताही लेखापरीक्षणाचे महापालिकेला वावडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेला वार्षिक अकरा टीएमसी एवढा पाणीसाठा मंजूर आहे. मात्र वाढती लोकसंख्या, आजूबाजूच्या पाच किलोमीटर अंतरावरील गावांना करावा लागणारा पाणीपुरवठा लक्षात घेता महापालिका अकरा टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी धरणातून उचलते. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारीही खासगीत ही बाब मान्य करतात. त्यातच पाणीपुरवठय़ामध्ये वाढ करण्याच्या कराराची प्रक्रिया शासन दरबारी रखडली आहे. या कराराला मान्यता मिळणार आहे, हे गृहीत धरून साडेसतरा ते अठरा टीएमसी पाणी महापालिकेकडून घेण्यात येते. पाण्याची गळती थांबवण्यासाठी समान पाणीपुरवठय़ाची योजना हाती घेण्यात आली. महापालिका धरणातून मोठय़ा प्रमाणावर पाणी उचलत असताना दुसऱ्या बाजूला किमान चार ते पाच लाख लोकसंख्येला पाणीच मिळत नाही. त्यामुळे हे अतिरिक्त पाणी कुठे जाते, पाण्याची गळती नक्की किती टक्के होते, ही बाब लेखापरीक्षणातून समजणार आहे. बोगद्यामुळे पाण्याचा प्रस्ताव मार्गी लागणार का? खडकवासला धरण ते पर्वती जलकेंद्र दरम्यान बंदिस्त जलवाहिनीचे काम सुरु आहे. या जलवाहिनीमुळे पाण्याची गळती थांबण्याची शक्यता आहे. मात्र खडकवासला ते पर्वती जलकेंद्र या दरम्यान बोगद्याद्वारे पाणी आणावे, अशी इच्छा गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केली होती. पाणी गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी हा प्रस्ताव उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजप चालना देणार का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. काही दिवसांत लेखापरीक्षण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पाण्याचे लेखापरीक्षण करण्याची सूचना केल्यानंतर त्यांच्या सूचनेची अंमलबजावणी होणार का, अशी विचारणा पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांच्याकडे केली असता येत्या काही दिवसांत लेखापरीक्षण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
