लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या शासन स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये एकूण बारा सदस्यांचा समितीमध्ये समावेश आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार केंद्र सरकारकडून पायाभूत स्तर आणि शालेय शिक्षणासाठीचा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच येत्या काळात शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षणासाठीचा अंतिम आराखडाही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गरजा, स्थानिक परिस्थिती, जागतिक आव्हानांचा विचार करून राज्यासाठी भविष्यवेधी आराखड्याची निर्मिती करण्यासाठी स्वतंत्र सुकाणू समिती २४ मे रोजी नियुक्त करण्यात आली आहे.
त्यानंतर आता शासन स्तरावर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यात शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव ते अवर सचिवांसह शिक्षण तज्ज्ञ, बालमानसशास्त्र तज्ज्ञ, बालविशेषज्ञ, योग्यता चाचणी तज्ज्ञ, क्रीडा तज्ज्ञ, सांस्कृतिक तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा… पुणे : अनैतिक संबंधास विरोध केल्याने महावितरणच्या कर्मचाऱ्याचा खून
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार नियुक्त केलेल्या अन्य समित्यांचा अहवाल सुकाणू समितीने मागवून आवश्यक ते निर्देश देणे, निश्चित केलेल्या २९७ कार्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देणे, अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
