त्यामध्ये राजू राजपुरोहित, जितू नैनसिंग गेहलोत,नारायण चेताराम चौधरी (सर्व रा. राजस्थान) आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यापैकी मुख्य आरोपी राजपुरोहित खटल्यात माफीचा साक्षीदार बनला. त्यामुळे त्याची गुन्ह्यातून मुक्तता करण्यात आली होती. अन्य दोघांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्याबाबत त्यांनी राष्ट्रपतींकडे दया याचना केली होती. २०१६ मध्ये या दोघांच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेमध्ये रूपांतर झाले. तो गेली २८ वर्ष कारागृहात शिक्षा भोगत होता.
याबाबत त्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. गुन्हा घडला त्या वेळी आपण अल्पवयीन असल्याने मुक्तता व्हावी असे त्याने त्यामध्ये नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. गेहलोत याने राजस्थानमधील त्याच्या शाळेतील जन्म दाखला नोंदीचा पुरावा न्यायालयात सादर केला होता. मे २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि संजीव खन्ना यांचा समावेश असलेल्या सुट्टीतील खंडपीठाने नारायण चौधरी याने शाळेतील जन्मनोंदीचा सादर केलेले पुरावे वस्तुनिष्ठ असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, के.एम जोसेफ आणि हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने नारायण चौधरी याचा खुनाच्या गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन असल्याचा दावा मान्य करून त्याची कारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश दिले.
सून्न करणारे हत्याकांड
पौड रस्त्यावरील शीला विहार कॉलनीत २६ ऑगस्ट १९९४ ला भरदिवसा झालेल्या हत्याकांडाने संपूर्ण पुणे शहर नव्हे, तर राज्यात खळबळ उडाली होती. मिठाईच्या दुकानात पगारवाढ न केल्याच्या कारणावरून मालक केसरीमल राठी यांच्या अपहरणाचा कट आरोपींनी रचला होता. तो फसल्यानंतर राठी हत्याकांडात कुटुंबातील सात जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. केसरीमल राठी यांच्या पत्नी मीराबाई (वय ५०), मुलगी प्रीती (वय २१), हेमलता नावंदर (वय २४), सून नीता (वय २५), नातू प्रतीक (वय दीड वर्ष), चिराग (वय ४) आणि मोलकरीण सत्यभामा सुतार (वय ४५) यांचा निर्घृण खून करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या घटनेनंतर पुणे शहरात घबराट उडाली होती.
राठी हत्याकांड प्रकरणाचा तपास
तत्कालीन सहायक पोलीस आयुक्त अरुण कारखानीस, शरद अवस्थी, अशोक चांदगुडे, पोलीस निरीक्षक ए. एस. शेख. सुरेंद्र पाटील, दारा इराणी, विक्रम पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सात पथकांनी रात्रंदिवस तपास करून तीन आरोपीना राजस्थानमधील चुरु जिल्ह्यात असलेल्या जालबसर गाव आणि परिसरातून अटक केली होती. राठी हत्याकांड प्रकरणी तीन आरोपींना अटक झाल्यावर तपासानंतर त्यांची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली. राजूने आपल्या पापाचे प्रायश्चित्त तसेच फासावर न जाण्यासाठी संपूर्ण घटनेचा कबुलीजबाब देण्यास तयार असल्याचे पत्र तत्कालीन पोलीस आयुक्त ग्यानचंद वर्मा यांना पाठविले. त्यानंतर त्यांनी आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राजूच्या भूमिकेची खातरजमा केली. १८ डिसेंबर १९९५ रोजी त्याने कबुलीजबाब नोंदविला. त्यानुसार राठी कुटुंबीयांचे हत्याकांड आणि चोरीची घटना उघडकीस आणण्यासाठी राजूला माफीचा साक्षीदार करण्यात आले. मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील ज्येष्ठ सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी काम पाहिलेला पुण्यातील हा पहिला खटला ठरला. तकालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. एन. पाताळे यांनी खटल्याचे कामकाज पाहिले होते. सरकार पक्षाकडून या खटल्यात एकूण ६६ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली होती.
