भाडे नाकारणाऱ्या रिक्षाचालकांवर काय कारवाई? परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली महत्वाची माहिती…

ओला, उबेर आणि रॅपिडो या ऑनलाइन प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे रिक्षाचालक भाडे नोंदणी केल्यानंतर प्रवाशांकडून किलोमीटरप्रमाणे अधिकच्या पैशांची मागणी करतात. प्रवाशांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यास नोंदणी रद्द करून रिक्षा, कॅबमधून प्रवाशांना खाली उतरवले जाते. भाडे नोंदणी रद्द केली जाते. या ऑनलाइन प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून होत असलेल्या लुटीबाबत प्रवाशांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या जात आहेत.

प्रवाशांची अडवणूक करणाऱ्या रिक्षा, कॅब चालकांच्या मनमानी कारभाराला, आर्थिक लुटीला प्रतिबंध घालण्याबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून कोणती कार्यवाही करण्यात येत आहे. ऑनलाइन प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपनीचा परवाना रद्द करुन दंड करणे, कंपन्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता समिती नियुक्त करण्याकरिता कोणती कार्यवाही केली आहे, याकडे चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे लक्ष वेधले. त्याला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उत्तर दिले.

‘पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाअंतर्गत ७५ हजार कॅब आणि ओला, उबेर, रॅपिडो या ऑनलाइन प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये दीड लाख रिक्षांची नोंद आहे. या कंपन्यांकडून नोंदणी केल्यानंतर भाडे नाकारण्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वायुवेग पथकाद्वारे नियमित कारवाई केली जाते. ऑटोरिक्षा, टॅक्सी, कॅबची नियमित तपासणी करण्यात येते.

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत एक हजार १५९ ऑटो रिक्षांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून दोन लाख ५८ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण लागू करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीने मान्यता दिली आहे. हे धोरण लागू करण्याचा आदेश मे २०२५ मध्ये दिला आहे. याबाबतची नियमावली स्वतंत्रपणे प्रकाशित करण्यात येणार आहे. नियमावलीचा मसुदा बनविण्याची कार्यवाही सुरू आहे,’ असे परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.