पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नीटपणे समजून घेत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात संस्थाचालक, प्राचार्यानी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यासाठी खाजगी संस्थांना मार्गदर्शन आणि आवश्यक सुविधांसाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट करतानाच पुढील वर्षांपासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू न करणाऱ्या संस्थांना, महाविद्यालयांना संलग्नता गमवावी लागणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, पुणे विद्यार्थी गृह यांच्यातर्फे ‘उच्च शिक्षणाच्या खाजगी संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यात व्यवस्थापनाची भूमिका’ या चर्चासत्राच्या उद्घाटनावेळी पाटील बोलत होते. एआयसीटीईचे अध्यक्ष प्रा. टी. जी. सीताराम, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, पीव्हीजीचे कार्याध्यक्ष सुनील रेडेकर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> पुणे : परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी ५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ
पाटील म्हणाले, की तंत्रनिकेतन आणि अभियांत्रिकी विषयाची पुस्तके लवकरच मराठीतून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. औद्योगिक क्षेत्राला नेमके काय हवे, यानुसार अभ्यासक्रम विकसित करण्याची मुभा आहे. औद्योगिक क्षेत्राला नेमके काय हवे, यानुसार अभ्यासक्रम विकसित करण्याची मुभा आहे. शिक्षण मंडळ आणि विद्यापीठांना लवचिक राहावे लागणार आहे. शिक्षणाचा निम्मा भाग उद्योग भेटींच्या केंद्रित असला पाहिजे. विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासून संशोधन, नवसंकल्पना, उद्योजकता वाढीस लागण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमांची रचना केली जात आहे. मातृभाषेतून शिक्षणाची मुभा देण्यात आल्याने सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आली आहे. एआयसीटीईकडून महाविद्यालयांना मार्गदर्शन केले जात आहे, असे डॉ. सीतारामन यांनी सांगितले.
