पुणे : राज्यात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने सामाजिक उत्तरदायित्वातून (सीएसआर) राबविलेली ‘माॅडेल स्कूल’ ही संकल्पना राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी केली.पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे पुणे माॅडेल स्कूल आणि स्मार्ट माॅडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा प्रारंभ झाला. त्या वेळी पवार बोलत होते.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार सुनील शेळके, बापू पठारे, शंकर मांडेकर, विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डाॅ. जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. शिक्षणासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी देणाऱ्या कंपन्यांबरोबर करार करण्यात आला, तर उत्कृष्ट शाळा-शिक्षकांना पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.
‘समाजात कोणतेही बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही, तर प्रत्येक शाळांमधील शिक्षक, संघटना, औद्योगिक कंपन्या आणि स्वत: पालकांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासणे गरजेचे आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळा टिकवायच्या असतील, तर शिक्षकांनी बदलत्या तंत्रज्ञानाला अनुसरून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कास धरावी. नावीन्यपूर्ण बदलांतर्गत शैक्षणिक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) समावेश करण्यात येणार आहे,’ असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण बदल करून स्मार्ट माॅडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र संकल्पनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. स्मार्ट माॅडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही संकल्पना केवळ रुग्णसेवेपर्यंत मर्यादित नसून, आरोग्य सेवेला डिजिटल, स्वयंपूर्ण, सर्वसमावेशक बनविणारी आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
पवार म्हणाले, ‘शहरांपासून ग्रामीण भागांपर्यंत इंग्रजी शाळांचे प्रमाण वाढले आहे. पालकांचा कलही याच शाळांकडे आहे. मात्र, येथील विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेतून लिहिताही येत नाही. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये केंद्रीय विद्यालयांतील शाळेचा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्यात आला आहे आणि इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी विषय बंधनकारक करण्यात आला आहे.’