पुणे : ‘कोथरूड गोळीबार प्रकरणातील आरोपी नीलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन याला शस्त्र परवाना देण्यासंदर्भात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शिफारस केली असली, तरी त्याला अद्यापही शस्त्र परवाना देण्यात आलेला नाही. तर, नीलेश घायवळ याला पारपत्र (पासपोर्ट) कोणी दिला, त्यासाठी कोणी शिफारस केली, याची चौकशी करण्यात येत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांची मोठी जबाबदारी असल्याने घायवळ प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत चर्चा झाली असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार यांनी ‘परिवारमिलन’ कार्यक्रम घेतला. त्या वेळी धनकवडी येथे त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पवार म्हणाले, ‘नीलेश घायवळ प्रकरणात पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याशी चर्चा केली आहे. कोण कुठल्या गटाचा, पक्षाचा, कोणाच्या जवळचा किंवा लांबचा कार्यकर्ता आहे, कोणासोबत त्याचे छायाचित्र आहे किंवा नाही हे न पाहता कारवाईची सूचना पोलिसांना केली आहे.’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत घायवळ प्रकरणात चर्चा झाली आहे. चूक असणाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. कोण काय म्हणतो, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे. राजकीय नेत्यांबरोबर अनेक जण छायाचित्र काढतात. नेत्याबरोबर छायाचित्र आहे म्हणजे त्यांचे संबंध आहेत, असे होत नाही. त्यामुळे चौकशी करताना केवळ छायाचित्र ग्राह्य न धरता व्यक्तींमधील संभाषण किंवा सबळ पुरावे मिळाले तरच कारवाई केली जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ‘काही वर्षांपूर्वी मी एका चुकीच्या व्यक्तीला पक्षप्रवेश दिला होता. ही बाब लक्षात आल्यानंतर मी तातडीने त्याची हकालपट्टी केली. कार्यकर्त्यांचे हात बरबटले असतील, तर पाठीशी घालायला आम्ही मोकळे नाही. सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्यासाठी काहींनी शिफारस केली असली, तरी पुणे पोलीस आयुक्तांनी शस्त्र परवाना दिलेला नाही. कोणतीही शिफारस आली, तरी अर्जदाराच्या पात्रतेची आणि त्याच्या पोलीस रेकॉर्डची शहानिशा करणे हे पोलिसांचे काम आहे. एखाद्या फाईलवर रिमार्क मारल्यानंतर ती फाईल सचिवांकडे जाते. त्या वेळी अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली पाहिजे. प्रतिकूल मत असतानाही मंत्र्याच्या आग्रहाने त्यावर कार्यवाही झाल्यास तो मंत्री दोषी ठरतो.’
अतिवृष्टीबाधितांना मदतीचे केंद्राकडून आश्वासन
अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना परिस्थितीची माहिती दिली असून, त्यांनी प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही राज्याला आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यकच
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राबविताना काही नियम शिथिल करण्यात आले होते. मात्र, पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी लाभार्थ्यांच्या कागदपत्राची पडताळणी (केवायसी) बंधनकारक करण्यात आली आहे. ती करावीचे लागेल पण, आवश्यकता वाटल्यास त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
