पिंपरी महापालिकेच्या ‘डीपी’ बाबत पालकमंत्री अजित पवारांचे मोठे विधान, म्हणाले..

आकुर्डीत पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १९९२ ते २०१७ पर्यंत माझ्या विचाराचे लोक काम करीत होते. त्यावेळी कठोर निर्णय घेऊन रूंद रस्ते, एक मजली, दुमजली उड्डाणपूल केले. शहरात रस्ते अरुंद ठेवायचे नाहीत. रस्ते रुंद करायचे, कठोर भूमिका घ्यावी लागली तरी चालेल अशा सूचना महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना दिल्या आहेत. विकास आराखड्यातील आरक्षणाबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. पुढील २५ वर्षांचा शहराचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास मंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी असे आम्ही तिघे एकत्र बसून योग्य तो निर्णय घेऊ असे पवार यांनी सांगितले.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत २०५१ पर्यंत पिण्यासाठी किती टीएमसी पाणी पिण्यासाठी लागणार आहे. त्यासाठी काय करावे लागेल, कोठून पाणी आणावे लागेल. पाण्याचे स्त्रोत कसे निर्माण करावे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी, मुळा, मुठा नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत. नदी सुधार प्रकल्पाची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली आहे. याबाबत चर्चा झाली.कासारसाई येथील कँनल बंद झाला आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील शिक्के काढले जातील. याबाबत सोमवारी मुंबईत संबंधितांशी चर्चा केली जाईल’ असेही पवार यांनी सांगितले.

पीएमआरडीएमधील शाळा, महाविद्यालये, भाजी मंडई, स्मशानभूमी, दफनभूमीची आरक्षणे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्याची सूचना केली आहे. जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, जिल्हा नियोजन समिती आणि कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) ही आरक्षणे विकसित केली जातील, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

पिंपरी महापालिकेच्या विकास आराखड्यावरील हरकती?

पिंपरी महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर सर्वाधिक हरकती या चिखली, एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्गिका, मोशीतील कत्तलखाना, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, रहाटणी भागातील प्रस्तावित रस्ते, मोठे प्रकल्प, व्यापारी संकुल, हरित क्षेत्र कमी करणे, पिंपरीतील भीमसृष्टीच्या मैदानातील पोलीस ठाणे, बस टर्मिनलचे आरक्षण रद्द करावे.  चिखली, कुदळवाडीत व्यावसायिक इमारतीचे आरक्षण, पवना नदीकडेच्या निळी पूर रेषेत बदल, लोकवस्तीतून जाणाऱ्या १२, १८, २४ व ३६ मीटर रूंदीचे प्रशस्त रस्त्यांचे आरक्षण, दफनभूमीचे आरक्षण, लोकवस्तीमधील कचरा हस्तांतरण केंद्र आदींसाठी आहेत.