पुणे : महायुती सरकारच्या काळात आदिवासी विभागाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक २१ हजार ५०० कोटी निधी देण्यात आला असून, गेल्या सरकारच्या तुलनेत तीन हजार कोटी रुपये अधिक असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डाॅ. अशोक उईके यांनी सांगितले. मात्र, आदिवासी विकास विभागाचा निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी वळविण्यात आला की नाही, याबाबत भाष्य करणे टाळले.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय, महाअभियानांतर्गत राज्यात ‘धरती आबा जनजागृती ग्राम उत्कर्ष अभियान’ राबविण्यात येत आहे. राज्यात या अभियानाला १६ जूनपासून सुरुवात झाली असून, पुणे जिल्ह्यातील पेसा कायद्यांतर्गत दोन तालुक्यांतील ९९ गावांचा अभियानात समावेश आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी डाॅ. उईके यांनी जिल्ह्यातील अभियानाचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
डॉ. उईके म्हणाले, ‘महायुती सरकारने आदिवासी विभागाला गेल्या सरकारच्या तुलनेत सर्वाधिक निधी दिला आहे. गेल्या वर्षी आदिवासी विभागाला सुमारे १७ हजार कोटी निधी देण्यात आला. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांनी सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.’
‘धरती आबा जनजागृती ग्राम उत्कर्ष अभियानात राज्यातील ३२ जिल्हे, २१४ तालुके आणि ४९७५ आदिवासीबहुल गावांचा समावेश आहे,’ असेही डाॅ. उईके यांनी नमूद केले.
‘धान्य खरेदी घोटाळा झालेला नाही’
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत धान्यखरेदीत २७.५१ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबत डाॅ. उईके म्हणाले, ‘धान्य खरेदीत घोटाळा झालेला नाही. असे काही घडलेले नाही. घडले असेल, तर माहिती घेण्यात येईल.’
‘मी फक्त मराठीतच बोलणार’
‘मला हिंदी भाषा येत नसल्यामुळे मी फक्त मराठीतच बोलणार आहे. माझा जन्म आदिवासी कुटुंबात झाला. माझी आई निरक्षर होती. तिने माझ्यावर मराठी भाषेचे संस्कार केले. मला मराठी भाषा येते. हिंदी भाषा येत नाही,’ असे वक्तव्य आदिवासी विकासमंत्री डाॅ. अशोक उईके यांनी केले.
