पुणे : पोटदुखीपासून पित्ताच्या तक्रारीपर्यंत अनेक आयुर्वेदिक उत्पादने परिणामकारक ठरतात. त्यामुळे या औषधांस प्राधान्य देणारा मोठा वर्ग आहे. असे असताना राज्यातील आयुर्वेदिक औषध उत्पादक वेगळ्याच कात्रीत सापडले आहेत. एखादे उत्पादन नेमक्या कोणत्या विकारावर उपयोगी आहे, याची थेट जाहिरात करता येत नसल्याचा फटका कंपन्यांना बसत आहे. त्यामुळे आता ‘आयुष मॅन्युफॅक्चरर्स वेलफेअर असोसिएशन’सह काही कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आयुर्वेदिक कंपन्यांना पूर्वी उत्पादने कोणत्या विकारावर प्रभावी आहेत, याची जाहिरात करता येत होती. यात केवळ ‘औषधे व जादुई उपचार कायदा १९५४’मध्ये समाविष्ट असलेल्या विकारांचा उल्लेख करण्यास मनाई होती. २०१८ साली आयुष मंत्रालयाने औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यात आयुर्वेदिक उत्पादनांबाबत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करण्यास मनाई करण्यात आली. त्याचबरोबर प्रत्येक जाहिरातीला राज्य परवाना प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेण्याची सक्ती करण्यात आली. आयुष मंत्रालयाने नंतर हा नियम रद्द केल्याची अधिसूचना १ जुलै २०२४ रोजी काढली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा नियम पुन्हा लागू करण्याचे निर्देश दिले. त्याविरोधात उत्पादकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत एका आयुर्वेदिक उत्पादकाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर माहिती दिली. देशभरात ८ हजार ८०० आयुर्वेदिक औषध उत्पादक कंपन्या आहेत. त्यातील केवळ २५० कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. अन्य ९९ टक्के कंपन्या छोट्या आहेत. लघू उत्पादकाला औषध नेमके कशावर उपयोगी हेच सांगता येत नसेल, तर त्याची विक्री कशी करणार, असा सवाल या उद्याोजकाने केला. आयुर्वेदिक उत्पादकाने कोणत्या विकारांबाबत जाहिरात करू नये, याची यादी औषधे व जादुई उपचार कायद्यात समाविष्ट आहे. परिणामी, औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील नियम १७० ची आवश्यकता नाही. केंद्राने हा नियम रद्द करून योग्य पाऊल उचलले होते. आता अशीच मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आल्याचे त्याने स्पष्ट केले.
मंजुरीला विलंबाची डोकेदुखी
कोणत्याही आयुर्वेदिक उत्पादनाची जाहिरात करण्यासाठी राज्य परवाना प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागतो. एका उत्पादनाच्या एका जाहिरातीसाठी तिच्या डिझाइनसह उत्पादनाबाबत सगळी माहिती द्यावी लागते. त्यात उत्पादनाबाबत केलेले दावे, चाचणी, प्रभावीपणा, सुरक्षा, गुणवत्ता निकष याबाबतचे अहवाल सादर करावे लागतात. जाहिरात वेगवेगळ्या भाषांत असेल, तर त्याचेही नमुने द्यावे लागतात. त्यानंतर जाहिरातीला परवानगी मिळते. महाराष्ट्राचा विचार करता प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी पूर्णवेळ अधिकारीच नाही. राज्यात ४५० आयुर्वेदिक औषध उत्पादक असून, त्यांची उत्पादने आणि त्यांच्या जाहिरातींची संख्या पाहता मंजुरी मिळण्यास विलंब लागतो. जाहिरातीत औषध कशावर गुणकारी आहे, याची जाहिरात करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे विकारांचा उल्लेख न करता केलेले अर्जही प्रलंबित राहत आहेत, याकडे अनेक आयुर्वेदिक औषधउत्पादकांनी लक्ष वेधले.
व्यवसायाचा २०२५ टक्के क्षय
गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ आयुर्वेदिक उत्पादने बनविणाऱ्या एका उत्पादकाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर जाहिराती करता येत नसल्याने व्यवसायावर होणारा परिणाम मांडला. ते म्हणाले, की आयुर्वेदिक उत्पादने थेट दुकानांतून विकत घेतली जातात. होणाऱ्या त्रासानुसार ते उत्पादन निवडतात. आता एखादे औषध कशावर प्रभावी याची जाहिरातच करता येत नसल्याने व्यवसायाला मोठा फटका बसत आहे. राज्यातील ग्राहकांना उत्पादने माहिती आहेत. परंतु, ५० टक्के व्यवसायविस्तार इतर राज्यांत आहे. तिथे आम्हाला जाहिरातीविना उत्पादने विकता येत नाहीत. त्यामुळे व्यवसायात २० ते २५ टक्के फटका बसत असल्याचे या उत्पादकाने स्पष्ट केले.
