Maratha Reservation Movement पुणे : ‘मराठा समाजाच्या आंदोलनासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले आहेत. आंदोलनाला जिथे परवानगी होती, तेथे अटी-शर्तींचे उल्लंघन झाले असल्याचे सांगून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे न्यायालायाने दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात येईल,’ अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सोमवारी दिली. ‘सरकारची भूमिका सामंजस्याची आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने दखल घेतल्याने सरकारला कारवाई करावीच लागेल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.सिंहगड रस्ता परिसरातील सर्वाधिक मोठ्या उड्डाणपुलाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे आणि शनिवार पेठेतील मेट्रोच्या पादचारी पुलाचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. पादचारी पुलाच्या उद्घाटनानंतर फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
‘प्रवासात असल्याने न्यायालयाने आदेशात नेमके काय म्हटले आहे, ते ऐकले नाही. मात्र, आंदोलनाला ज्या ठिकाणी परवानगी होती तेथे अटी-शर्तींचे उल्लंघन झाले आहे. रस्त्यावर ज्या काही गोष्टी सुरू आहेत, त्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे राज्य सरकारला क्रमप्राप्त आहे. सरकार या आदेशाचे उचित पालन करेल,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीमध्ये कायदेशीर बाबींचा विचार आणि त्यातून मार्ग कसा काढता येईल, यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. जो काही मार्ग काढला जाणार आहे, तो न्यायालयात टिकण्याच्या दृष्टीनेही चर्चा झाली. त्याबाबतची माहिती मागविण्यात आली आहे.’
मराठा समाजाचे मुंबई येथील आंदोलनाचे वृत्तांकन करताना पत्रकारांवर हल्ला झाल्याची आणि एका महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन झाल्याची घटना घडली आहे. यासंदर्भात फडणवीस म्हणाले, ‘पत्रकारांवर हल्ले होणे किंवा महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन हे प्रकार अत्यंत चुकीचे आहेत. आंदोलनाला गालबोट लावणारा हा प्रकार आहे. मराठा समाजाने तीसपेक्षा जास्त मोर्चे काढले. ते शिस्तबद्ध होते. त्यानंतर सरकारनेही काही सकारात्मक निर्णय घेतले. पत्रकार त्यांचे काम करत असतात. लोकशाहीतील लोकांची भावना ते पोहोचवित असतात. त्यामुळे असे प्रकार राज्याच्या संस्कृतीला शोभणारे नाहीत.’
‘सामाजिक प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणे बंद करावे’
‘सामाजिक प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणे सुप्रिया सुळे यांनी बंद करावे. त्यातून आपलेच तोंड पोळते. मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही, हा प्रश्न त्यांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. त्यांची सत्ता असताना मराठा समाजाचे प्रश्न का चिघळले? त्यांच्या सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या? महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षे असताना त्यांनी एकही निर्णय का घेतला नाही? याची उत्तरे त्यांनी द्यावीत. त्याउलट मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी सातत्याने निर्णय घेतले,’ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.