पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा वादग्रस्त निर्णय : एका बँकेत ९८४ कोटी अडकल्यानंतरही ठेवी पुन्हा खासगी बँकेत

महापालिकेचा ८ हजार ६७७ कोटींचा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली आणि कोट्यवधींच्या ठेवी असतानाही ५५० कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. आता महापालिकेच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये न ठेवता खासगी बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा २२ नोव्हेंबर २०२३ आणि नगरविकास विभागाचा १४ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार खासगी बँकेत गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार १६ हजार कोटींपेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या खासगी बँकेत गुंतवणूक करण्यास प्रशासनाने परवानगी दिली. त्यात एचडीएफसी, आयसीआयसीआय फर्स्ट, ॲक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंट, येस, आयडीएफसी फर्स्ट, फेडरल, बंधन या बँकांचा समावेश आहे. महापालिका या खासगी बँकेत शिल्लक असलेली अतिरिक्त रक्कम गुंतविणार आहे. लेखा विभागाच्या प्रस्तावाला आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.

हेही वाचा – पुण्यात आता मध्यरात्री दीडपर्यंत ‘चिअर्स’… पब, मद्यालयांबाबत पोलीस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

येस बँकेत ९८४ कोटी

पालिकेने येस बँकेत ठेवी ठेवल्या होत्या. मात्र, या बँकेवर २०२० मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केल्याने पालिकेची ९८४ कोटी रुपयांची रक्कम अडकली होती. ठेवी काढण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यानंतर खासगी बँकेत ठेवी ठेवणे बंद केले होते. आता पुन्हा खासगी बँकेत ठेवी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा – महावितरण कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्यास महागात पडणार

ठेवींची माहिती देण्यास टाळाटाळ

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे सांगणारे प्रशासन विविध कामासाठी कर्ज घेण्याचा विचार करत आहे. मात्र, ठेवींची नेमकी माहिती दिली जात नाही. आगामी आर्थिक वर्षभरात बँक ठेवीवर ५६ कोटींचे व्याज मिळेल असे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.