लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : ‘केंद्र आणि राज्य सरकारने जुन्या वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी’ (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी घेतलेला निर्णय अत्यंत अव्यवहार्य, खर्चिक आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आहे,’ अशी टीका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक यांनी केली. सरकारने ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून पुनर्विचार करावा आणि अधिक शास्त्रशुद्ध व व्यवहार्य उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली.
पाठक म्हणाले, ‘उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटीमुळे कुठलेही अपघात किंवा चोरीच्या घटना कमी होण्याची शक्यता नाही. अपघात रोखण्यासाठी उत्तम दर्जाचे रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, सुयोग्य वाहतूक नियंत्रण नियोजन करावे. वाहनांना अशा पाट्या लावून रस्ते कोंडीमुक्त होणार नाहीत. रस्त्यावरील वाहनांच्या संख्येत घट होणार नसून सरकारने जुन्या वाहनांना अशा पाट्या लावण्यासाठी कोणत्या आधारावर योजना आखली? नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमावली तयार केली असून, ती करण्यापूर्वी कुठल्याच नागरिकांच्या सूचना, हरकती न घेता थेट निर्णय लादला आहे.’
त्यामुळे वाहन ओळखीसाठी एकच फास्टॅगचा समावेश समावेश असलेली एकच प्रणालीचा अवलंब सरकारने करावा. असे झाल्यास वाहनचालकांचा खर्च आणि गोंधळ कमी होईल. संपूर्ण देशात एकसमान दर असावेत. क्रमांक पाट्यांच्या दरांचे ठराविक निकष असावेत वाहनाच्या प्रकारानुसार नव्हे, तर क्रमांक पाट्यांच्या आकारानुसार दर निश्चित करावा. खाजगी विक्रीला परवानगी द्यावी.
हेल्मेट विक्रीप्रमाणे क्रमांक पाट्यांची विक्री खुले बाजारात सोडावी, त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त आणि सुलभ दरात सुविधा मिळेल. वाहन मालकांना स्वायत्तता द्यावी. वाहन मालकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी पाट्या बसवण्याची मुभा द्यावी, जेणेकरून स्थानिक रोजगार टिकून राहील. आकर्षक रंगसंगती क्रमांकाच्या पाट्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा विविध मागण्याही पाठक यांनी केल्या आहेत.
