पुणे : नगर नियोजनाच्या कायद्याने बंधन असल्यामुळे विकास आराखडा केला जात आहे. गेली अनेक वर्षे महापालिका आणि राज्य सरकार यांच्याकडून अर्थसंकल्पात विकास आराखडा आणि अर्थसंकल्प यांचा संबंध दिसत नव्हता. त्यामुळे नियोजन करणारे नियोजन करत होते. तर विकास करणारे विकास करती होते. मात्र विकास आराखडा आणि अर्थसंकल्प यांचा एकमेकांशी संबंध आवश्यक आहे, असे मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केले. अस्तित्वातील शहरात नवीन सुविधा करणे आव्हान असून विकास आराखडा अंमलबजावणी योग्य असावा. त्यासाठी निधी उभारणीची व्यूव्हरचना आणि अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पुणे महापालिका, यशदा, पुणे इंटरनॅशनल सेंटर आणि बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने ‘पुणे अर्बन डायलाॅग : आव्हाने आणि उपाय’ या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, यशदाचे महासंचालक निरंजन कुार सुधांशू, महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले, माजी सनदी अधिकारी डाॅ. नितीन करीर यावेळी उपस्थित होते.
भारत हा गावामध्ये रहातो, हे तत्व आपण स्वीकारले आहे. मात्र भारत कायम गावामध्ये राहील, या संकल्पनेत सर्वजण अडकले. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबरच जे शहरीकरण वाढत आहे, त्याकडे लक्ष देण्याची ऐवजी त्याला पाप समजत राहिलो. त्याला नियंत्रित करण्याची कोणतीही उपाययोजना झाली नाही. राज्यातील ५० टक्के लोकसंख्या पाचशे शहरात आणि उर्वरीत लोकसंक्या चाळीस हजार गावात रहात आहे. या पाचशे शहरांचा चेहरामोहरा बदलला तर पन्नास टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवनमान देऊ शकतो, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा
ते म्हणाले, ‘विकसानाकडून विकसीत होण्याकडे जाणारा मार्ग हा शहरीकरणाच्या माध्यमातूनच जातो. दहा वर्षांपूर्वी राज्याचा अर्थसंकल्प साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा होता. त्यामध्ये विकासासाठी केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. याचा अर्थ अर्थसंकल्पाच्या एक ते दोन टक्के तरतूद होती. अलीकडे ही परिस्थिती बदलली आहे. शहरी पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर तरतूद होत आहे. नवीन धोरणे केली जात आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले असून अर्बन फायनान्समध्ये गुणात्मक बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. विकास आराखडा केवळ स्टॅटेटिक नाही तर डायनोमिक प्लॅन असतो त्यामुळे नियोजन करून विकास करणे आवश्यक आहे. नागरिकरणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नगरपालिका, नगरपंचायती तयार करण्यात आल्या असून त्याठिकाणी व्यवस्थित नियोजनाने गुंतवणूक करून वाढणाऱ्या हद्दीमध्ये नागरिकांसाठी सुगम जीवनशैली आणण्याची संधी आहे.’
डाॅ. नितीन करीर यांनी परिषदेची भूमिका विषद केली. डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी आभार मानले.
मुंबईमध्ये एकाच तिकिटावर उपनगरी रेल्वे, मेट्रो, मोनो आणि वाॅटर टॅक्सी आणण्यात येत आहेत. यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला प्रवासाची दोनशे मीटरवरून प्रवासाची साधने आणि गंतव्य स्थानापर्यंतचे प्रवासाचे पर्याय मिळणार आहे. याची अंमलबजावणी संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात होणार आहे. यापुढील काळात मार्गांचे मॅपिंग करून गुगल सोबत करार केला जाईल. सिग्नलचे सिम्युलेशन करून वाहतूक व्यवस्थापन करण्याचे विचाराधीन आहे.
