बारामती: येत्या पाच वर्षात ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीच्या माध्यमातून १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत करून राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी करण्याचे धोरण राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याने राज्याच्या उद्योगक्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सध्या संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात विजेचे दर सर्वाधिक असल्याने ते कमी करण्याबाबत उद्योगक्षेत्रातून सातत्याने मागणी होत होती. आता अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज दर कमी कारणेबाबतच्या घोषणेने उद्योग क्षेत्रात स्वागत करण्यात आले आहे, अशी प्रतिक्रिया बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले .
धनंजय जामदार पुढे म्हणाले, अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले औद्योगिक धोरण, निर्यात प्रोत्साहन धोरण, लॉजिस्टिक्स धोरण, ग्रोथ हब, स्टील हब, सामूहिक प्रोत्साहन योजना, बेंगलूरू – मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदी योजना उद्योगक्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहेत.
नवीन पिढीला काळानुरूप रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवी मुंबईत इनोवेशन सिटीची स्थापना करणे तसेच रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठातून दहा हजार महिलांना कौशल्य विकास व कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयांचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील सक्षम रोजगार निर्मितीसाठी महत्वाचा ठरणार असल्याचे धनंजय जामदार यांनी सांगितले.
