लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे १३ दिवस उरलेले असताना मिळकतकराचे २७०० कोटी रुपयांचे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड झाले आहे. अधिकाधिक वसुली व्हावी, यासाठी कर संकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र, याच विभागाचे प्रमुख असलेले उपायुक्त सुटी घेऊन परदेश दौऱ्यावर गेले असल्याने, आमच्या सुट्या रद्द होत असताना, विभागप्रमुखांना रजा कशी मंजूर होते, असा प्रश्न कर्मचारी वर्गाकडून विचारला जात आहे.
उपायुक्तांच्या रजेच्या काळात त्यांच्या पदाची जबाबदारी अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे देण्यात आलेली नाही. आतापर्यंत मिळकतकर विभागाने २१५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणून मिळकतकर विभागाकडे पाहिले जाते. महापालिकेच्या २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकामध्ये मिळकतकरातून दोन हजार ७०० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. त्यापैकी २१५० कोटीचे उत्पन्न मिळाले आहे.
मार्च अखेरपर्यंत अधिकाधिक उत्पन्न जमा व्हावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. मिळकतकर विभागाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दररोज दहा मिळकतधारकांकडून करवसुली करावी, असे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द करून त्यांना वसुलीसाठी पाठविले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे या विभागाचा कारभार सांभाळणारे उपायुक्त रजेवर गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
यावर बोलताना महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले म्हणाले, विभागप्रमुख सुटीवर असले, तरी कामकाज सुरू असते. त्यांच्या रजेच्या काळात उपायुक्तपदाचा कार्यभार अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे देण्यात आलेला नाही.
सर्व्हरवर ताण, सेवा अडखळत
आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ १३ दिवस राहिले असताना मिळकतकर विभागाच्या सर्व्हरला गेल्या १२ दिवसांपासून अडथळे येत आहेत. त्यामुळे मिळकतकर भरण्यास नागरिकांना अडचणी येत आहेत. मार्चअखेर मिळकतकर भरणाऱ्यांची संख्या वाढते. मात्र, सर्व्हर बंद पडत असल्याने कर्मचारी व नागरिकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
कर आकारणीच होत नाही.
शहराचा विस्तार वाढत असल्याने चारही दिशांना उंच आणि टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. या इमारतींना वेळावर मिळकत कर लावला जात नाही. महापालिकेने मिळकतीना कर लावून द्यावा यासाठी अनेकदा नागरिक महापालिकेत हेलपाटे मारतात. त्यासाठी अर्ज करतात, मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी महापालिकेचे उत्पन्न घटत असल्याचे समोर आले आहे. याच्या तक्रारी आयुक्त कार्यालयात करण्यात आलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या विभागाची झाडझडती घेण्याचा निर्णय आयुक्त भोसले यांनी घेतला आहे.
