पुणे : ‘शिक्षकाचे समाजातील स्थान खूप मोलाचे आहे. प्रभू राम आणि श्रीकृष्ण यांच्यापासून गुरू परंपरा चालत आली आहे. त्याचा आब प्रत्येकाने राखला पाहिजे. त्यामुळे शिक्षकांनो, राजकारण्यांपुढे वाकू नका, चुकीचा पायंडा पाडू नका,’ असा सल्ला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिक्षकांना दिला.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ, उच्च शिक्षण संवर्ग महाराष्ट्र प्रदेश आणि प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी यांच्यातर्फे मॉडर्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित विकसित महाराष्ट्र २०४७ जाणीव जागृती कार्यशाळेत पाटील बोलत होते. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, सहकार्यवाह डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, प्रा. प्रदीप खेडकर या वेळी आदी उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात खेडकर यांनी २०१६ ते १९ पगारवाढ, जुनी पेन्शन योजना, नेट-सेट धारक यांचा प्रश्न सरकारने सोडवण्याची मागणी केली.
पाटील म्हणाले, रोज भेडसावणारे अनेक प्रश्न सोडवले जातील. त्याबरोबरच विकसित महाराष्ट्र २०२४ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत कुठेही कमी पडता कामा नये. त्यात येणारी मनुष्यबळाची समस्या दूर केली जाणार आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे २०२९ हे वर्ष असेल. तोपर्यंत राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी आपला दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे जागतिक क्रमवारीत स्थान उंचावले आहे. येत्या पाच वर्षांत जगातील आघाडीच्या ५०० विद्यापीठांच्या यादीत स्थान मिळवण्याची अपेक्षा कुलगुरूंसह सर्व प्रमुखांकडे व्यक्त केली आहे. ही अपेक्षा राज्यभरातील विद्यापीठांकडे आहे. आजवर संशोधनाला दुय्यम स्थान दिले गेले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नवउद्यमी क्षेत्रात भारतातील महिला जगात अव्वल, तर पुरुष द्वितीय स्थानी आहेत. त्यात शिक्षक, संशोधकांचे योगदान आहे. हल्ली शिक्षणात संस्कार मिळत नाहीत. कारण संस्कार हे सांगून नाही, तर वर्तनातून होत असतात. सध्या त्याची कमतरता दिसत आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
देशातील विद्यापीठात जागा रिक्त राहत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात बदल घडवायचा असेल, देशाला जागतिक महासत्ता बनवायचे असेल तर शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा, पर्यावरण व संरक्षण या क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक बदल करणे, त्या दृष्टीने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविणे अत्यावश्यक आहे, असे डॉ. देवळाणकर यांनी सांगितले.
स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये भरती प्रक्रियेत रोलिंग पद्धतीने जाहिरात देऊन चांगल्या उमेदवारांचा शोध घेतला जातो. जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठात अध्यापन आणि संशोधन यांचा वेगळा विचार केला जात नाही, असे डॉ. करमळकर यांनी नमूद केले.
