लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात राज्य शासनाने वाढ केली आहे. मात्र अनेक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी शिक्षणसेवकांच्या मानधन बदलाचे प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे मानधनवाढीचा वाढीचा निर्णय होऊन पाच महिने उलटल्यानंतरही शिक्षण सेवकांना मानधन वाढीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे समोर आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षण सेवकांचे मानधन सहा हजारांवरून १६ हजार रुपये, माध्यमिक शाळातील शिक्षण सेवकांचे मानधन आठ हजारांवरून १८ हजार रुपये, तर उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण सेवकांचे मानधन नऊ हजार रुपयांवरून २० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण सेवकांना वाढीव मानधन मिळत नसल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न मांडण्यात आला. आमदार अरूण लाड यांनी या बाबत विचारलेल्या प्रश्नाला शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले.
हेही वाचा.. संततधार पावसामुळे खडकवासला धरणातून सात वाजता मुठा नदीत पाणी सोडणार
शिक्षण सेवकांच्या सुधारित मानधन बदलाबाबत शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद करण्याची सुविधा ७ फेब्रुवारीपासून उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानुसार मुख्याध्यापकांनी आवश्यक दुरुस्तीसह मानधन बदलाचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्या प्रस्तावा आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर सुधारित मानधनानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्याचे मानधन सुधारित दरानुसार देण्यात येत आहे. मात्र ज्या शिक्षण सेवकांचे मानधन बदलाचे प्रस्ताव संबंधित मुख्याध्यापकांनी सादर न केल्याने काही शिक्षण सेवकांना सुधारित मानधन देण्यास अधिकचा अवधी लागत असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
