पुणे : राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी विविध मागण्यांसाठी एका दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत. मंगळवारी रात्री बारा वाजल्यापासून संपाला सुरुवात होईल. ‘महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन’चे सचिव ईश्वर वाबळे यांनी ही माहिती दिली. ‘सरकारने महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे,’ असा आरोपही त्यांनी केला.
‘सबॉर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन’चे सचिव विश्वास भोसले, ‘राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटने’चे विभागीय अध्यक्ष कल्याण जाधव, ‘महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस’चे विभागीय सचिव प्रशांत माळवदे, ‘तांत्रिक कामगार युनियन’चे अध्यक्ष दिलीप कोरडे, ‘महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन’चे अध्यक्ष पी. बी. उके यांनी खासगीकरणाला विरोध करून संप पुकारण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
वाबळे म्हणाले, ‘राज्य सरकारच्या मालकीच्या महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही, असा शब्द राज्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जानेवारी २०२३ ला दिला. मात्र, आता समांतर परवान्यांच्या माध्यमातून खासगीकरणाच्या प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात आली आहे. सरकारने शब्द फिरवल्याने वीज कामगारांना संपावर जाण्याची वेळ आली आहे.’
‘‘महावितरण’ कंपनीने ३२९ उपकेंद्रे खासगी ठेकेदारांना चालवण्यास दिली आहेत. ‘महापारेषण’ कंपनीतही २०० कोटीच्या वरील सर्व कंंत्राटे, ‘महानिर्मिती’ कंपनीचे जलविद्युत केंद्र खासगी भांडवलदारांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणे आणि आगामी दहा वर्षांसाठी त्याची देखभाल दुरूस्ती करण्याचे काम खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे,’ असे वाबळे यांनी सांगितले. ‘वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणा विरोधात राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत तर, पुन्हा पंधरा दिवसांनी संपावर जातील,’ असा इशारा त्यांनी दिला.
