पुणे : जिल्ह्यातील पुणे, बारामती, शिरूर आणि मावळ अशा महायुतीतील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेसकोर्स येथील मैदानावरील घेतलेल्या जाहीर सभेचा खर्च दीड कोटींपर्यंत झाला आहे. त्यांपैकी प्रत्येक उमेदवाराच्या नावे १९ लाख रुपये, तर उर्वरित खर्च महायुतीमधील घटक पक्षांकडे दाखविण्यात आला आहे. सभेच्या खर्चावरून भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये तू तू-मैं मैं सुरू आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या सभेचा खर्च अद्याप अंतिम करण्यात आलेला नाही.

बारामतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनेत्रा पवार, शिरूरमधून राष्ट्रवादीचे शिवाजीराव आढळराव पाटील, पुण्यातून भाजपचे मुरलीधर मोहोळ आणि मावळमधून शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ पंतप्रधान मोदी यांची सभा २९ एप्रिल रोजी रेसकोर्स मैदानावर पार पडली. या सभेत सुरक्षाव्यवस्था, हेलिपॅड, वाहतूक, वाहन, आसन, ध्वनिक्षेपक, वीज, मंडप, पक्षांचे झेंडे, फलक, स्वागत कमानी, खुर्च्या, पंखे, फटाके, फेटे, टोप्या, बिल्ले, गमछ्यांपासून उपस्थितांसाठी चहा-पाणी, नाश्ता, त्यासाठी लागणाऱ्या प्लेट्स, ग्लास अशा सर्व गोष्टींचा खर्च सादर करणे अपेक्षित असते. त्यानुसार निवडणूक विभागाकडून या सर्व गोष्टींचे चित्रीकरण करण्यात आले आहे. या माध्यमातून आणि प्रत्यक्ष परवानगी घेताना दिलेल्या सर्व गोष्टींची माहिती बारकाईने तपासली जात आहे. यापैकी पंतप्रधान मोदी यांच्या वाहन, हेलिपॅड आणि सुरक्षा अडथळे आदींसाठी आलेला खर्च महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये विभागण्यात आला आहे. याशिवाय मंडपापासून इतर खर्च व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या चारही उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात लावण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>> मावळमध्ये खरंच भाजपचे पथक आले का? शहराध्यक्षांचे स्पष्टीकरण, म्हणाले…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींकडून किरकोळ खर्चावरून आक्षेप घेण्यात येत आहे. हा खर्च आमच्या उमेदवाराकडे कशासाठी म्हणून विचारणा करण्यात येत आहे. त्यामुळे हा खर्च पक्षांकडे किंवा उमेदवारांच्या खर्चात लावायचा याबाबत निर्णय होऊन खर्च अंतिम केला जाणार असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेचा खर्च निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. रविवारपर्यंत हा खर्च अंतिम केला जाईल, असे निवडणूक खर्च व्यवस्थापन विभागाचे समन्वय अधिकारी सोनप्पा यमगर यांनी सांगितले.