पुणे : प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील शाळांना पोषण आहारासाठी, स्वयंपाकींच्या मानधनासाठीचा निधी अखेर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने जिल्ह्यांना पोषण आहारासाठी ४३ कोटी ९ लाख रुपये, तर स्वयंपाकींच्या मानधनासाठी ३८ कोटी ४१ लाख ८२ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, शासकीय शाळा, अनुदानित शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबवण्यात येते. त्यात पहिली ते पाचवी विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक, १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त, तर पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक, २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त भोजन देण्यात येते. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून या योजनेअंतर्गत निधीच मिळाला नसल्याने शाळांपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून, शिक्षकांनाच पदरमोड करावी लागत असल्याबाबत ‘पोषण आहार योजनेच्या निधीचे कुपोषण’ हे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर लगेच शिक्षण विभागाने पोषण आहारातील भाजीपाला इंधन, तसेच स्वयंपाकींच्या मानधनाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना २५०० रुपये प्रतिमहिना या प्रमाणे १० महिन्यांचे मानधन देण्यात येते.
जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांचे मानधन देण्यासाठी केंद्र हिस्सा रुपये ९ कोटी २२ लाख ३ हजार ८०० रुपये, तर राज्य हिस्सा २९ कोटी १९ लाख ७८ हजार ७०० रुपये या प्रमाणे ३८ कोटी ४१ लाख ८२ हजार ५०० रुपये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच पोषण आहाराबाबत भरलेल्या दैनंदिन माहितीच्या आधारावर संगणकीय प्रणालीद्वारे देयक तयार झाले आहे. जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार एकूण ४३ कोटी ९ लाख ८४ हजार ५४७ रुपयांचा निधी जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध करून करण्यात आला आहे.
