पुणे : गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी सहकार उपनिबंधकांची परवानगी किंवा ना-हरकत-प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास आणि स्वयंपुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
राज्यात सुमारे १ लाख २६ हजार ५०० गृहनिर्माण संस्था असून २ लाख अपार्टमेंट्स आहेत. या संस्थांमध्ये पाच दशलक्षाहून अधिक कुटुंब वास्तव्यास आहेत. यापैकी सुमारे ८० टक्के संस्था, पुणे, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई या शहरांत आहेत. सध्या पन्नास टक्के गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास आणि स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासासाठी जातात तेव्हा त्यांना उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते की नाही, याबाबत राज्य शासनाने ४ जुलै २०१९ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. मात्र, त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालायने हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
‘पुनर्विकासात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सहकार उपनिबंधकांना नाही. पुनर्विकासाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे होते का, हे पाहणे उपनिबंधकांचे काम आहे. तसेच सभासदांना विशेष सर्वसाधारण सभेत नोटीस पाठविणे, वास्तुविशारद, प्रकल्प सल्लागारांची निवड योग्य पद्धतीने होते की नाही, हे पाहणे उपनिबंधकांचे काम आहे,’ असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.
महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी पुनर्विकास करताना सहकार उपनिबंधकांची मान्यता किंवा परवानगी आवश्यक असल्याची तरतूद कायद्यात आणि नियमांमध्ये नाही. पुनर्विकास कसा करायचा हे निश्चित करण्याचा अधिकार केवळ सर्वसाधारण सभेला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे पटवर्धन यांनी सांगितले.
‘पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबविताना मध्यस्थ गैरफायदा घेत असल्याने सभासदांचे नुकसान होत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यानुसार गैरवापर आणि हस्तक्षेप तातडीने थांबविण्यात यावा. असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. – सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघ.
स्वयंपुनर्विकास आणि पुनर्विकास म्हणजे काय?
विकासकाच्या माध्यमातून इमारतीच्या उभारणीला पुनर्विकास म्हटले जाते. मात्र गृहनिर्माण संस्था जेव्हा स्वतःच्या इमारतीचा पुनर्विकास स्वतः करते, त्यासाठी कोणत्याही खासगी विकासकाची नेमणूक केली जात नाही, याला स्वयंपुनर्विकास असे म्हटले जाते.
