पुणे : शहरातील प्रदूषण रोखण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत मिळालेला निधी महापालिकेला खर्च करता आला नसल्यामुळे राज्य शासनाने महापालिकेवर ताशेरे ओढल्यानंतर निधी खर्च करण्यासाठी विजेवर धावणाऱ्या गाड्या (ई-बस) खरेदीचा घाट घालण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शहरातील वाढती खासगी वाहने, वेगाने होणारी बांधकामांमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण वाढले आहे. राज्यातील प्रदूषित शहरात पुण्याचा समावेश झाला आहे. देशातील प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाने महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी दिला होता. त्यातून हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते. हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने २०२३ ते २०२६ या वर्षांसाठी एकूण ३११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याअंतर्गत गेल्या वर्षभरात महापालिकेला १६६ कोटींचा निधी मिळाला असून, त्यातील फक्त ५२ कोटी रुपये प्रशासनाकडून खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित १४४ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत पडून आहेत. या निधीच्या खर्चाचा आढावा राज्य शासनाकडून घेण्यात आला. त्यावेळी केवळ ३० टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याचे पुढे आल्यानंतर राज्य शासनाकडून त्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे आता निधी खर्च करण्यासाठी विजेवर धावणाऱ्या गाड्या खरेदीचा घाट प्रशासनाकडून घालण्यात येणार आहे. मात्र, प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात त्याचा फायदा होण्याची शक्यता कमीच असून, केवळ निधी खर्च करण्यास महापालिकेकडून प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. हेही वाचा. परदेशातून शिक्षणासाठी भारतात येणाऱ्या विद्यार्थिसंख्येत घट अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण अहवालातील चित्र हेही वाचा. मतदार यादीतील त्रुटीमुळे पुणे बार असोसिएशनची निवडणूक लांबणीवर दरम्यान, शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असताना आतापर्यंत आराखडा महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेला नाही. महापालिका अंदाजपत्रकात आराखड्यासाठी अल्प निधी दिला जात असल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत महापालिकेने प्रस्ताव दिला होता. मात्र, निधी मिळाल्यानंतर आराखडा नसल्याने अंमलबजावणी करणे महापालिकेसाठी अडचणीचे ठरणार आहे.
