पुणे : दिव्यांग कल्याण विभागाने शालान्तपूर्व शिष्यवृत्ती विद्यार्थी आणि पालक यांच्या आधार संलग्न संयुक्त बँक खात्यात महाडीबीटी संकेतस्थळाद्वारे थेट जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संयुक्त बँक खाते उघडण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिव्यांग कल्याण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. शिष्यवृत्तीसाठी पात्र कोणताही विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजना आधारसंलग्न करूनच १ जानेवारी २०२३ पासून डीबीटीमार्फत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक, वैयक्तिक लाभाच्या योजना अधिक चांगल्या, पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी, पात्र लाभार्थ्यांना अचूक लाभ देण्यासाठी त्यांच्या आधार क्रमांक, बँक खात्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शालान्तपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती विद्यार्थी, पालक यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डीबीटी प्रक्रियेसाठी राज्य डीबीटी संकेतस्थळाद्वारे शालान्तपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यापासून रक्कम विद्यार्थी, पालक यांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया राज्यस्तरीय डीबीटी संकेतस्थळाद्वारे करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना पालकांबरोबरचे संयुक्त बँक खाते, आधार क्रमांक, आधारसंलग्न वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) याचा तपशील महाडीबीटी संकेतस्थळावर भरणे आवश्यक आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शालान्तपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्त समन्वय, आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून काम करतील.

या योजनेसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया येथे खाते उघडून योजनेचा लाभ विद्यार्थी, पालक यांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा होईल, याची खातरजमा करावी. शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेचे निकष पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, अर्ज तपासणी, नियमानुसार मंजुरीबाबत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी हे जबाबदार राहतील, असे नमूद करण्यात आले आहे.

माहितीची सुरक्षितता

योजनेंतर्गत आधार संलग्न बँक खात्यावर लाभ देण्याची कार्यवाही करताना विद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, त्याच्या संबंधित कोणतीही वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती जाहीरपणे प्रकाशित करू नये. तसेच, अशी माहिती ऑनलाइन प्रणालीद्वारे लाभार्थ्याव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही उपलब्ध होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.