पुणे : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठांतील विद्यार्थी सुरक्षितता, तक्रार निवारणाबाबत राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार राज्यात विद्यार्थी सुरक्षितता, तक्रार निवारणासाठी आता धोरण तयार करण्यात येणार असून, त्यासाठीचा मसुदा तयार करण्यासाठी १२ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांतील विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्यविषयक, आत्महत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य विषयक, आत्महत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने उच्च शिक्षण संचालकांना समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यानुसार उच्च शिक्षण संचालकांनी विद्यार्थी संरक्षण मानदंड, तक्रार निवारण धोरणाचा मसुदा सादर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला सादर केला होता. त्यानुसार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
मुंबईतील एचएसएनसी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. हेमलता बागला यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये कायदा, मानसशास्त्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, विद्यार्थी कल्याण अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील १२ सदस्यांचा समावेश आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
विद्यार्थी सुरक्षा मानदंड आणि तक्रार निवारणाबाबत धोरणाचा मसुदा तयार करणे, धोरण तयार करताना सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची उम्मीद मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घ्यावीत, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि तत्सम शिखर संस्थांनी विद्यार्थी सुरक्षितता, मानसिक आरोग्याबाबत वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, कायदे विचारात घ्यावेत, तसेच विद्यार्थी, विद्यापीठ, महाविद्यालये, शिक्षक, पालक, प्रशासन हे घटक विचारात घ्यावेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
