पुणे : देशात एकीकडे आर्थिक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करण्याचे प्रमाण वाढलेले असताना पुणे आणि परिसरातील अतिसूक्ष्म उद्योगांचे (नॅनो एंटरप्राइज) व्यवहार अद्यापही मोठ्या प्रमाणात रोखीनेच होत आहेत. तसेच, बँकांचे जाळे असूनही अतिसूक्ष्म उद्योजक अजूनही भांडवल पुरवठ्यासाठी नातेवाईक आणि मित्रमंडळींवरच अवलंबून असून, आर्थिक व्यवस्थापन योग्य रीतीने होत नसल्याचा फटकाही अतिसूक्ष्म उद्योजकांना बसत असल्याचे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सर्वेक्षणातून समोर आले आहेत. गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेतील ‘दे आसरा सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन नॅनो आंत्रप्रुनरशिप’ने अतिसूक्ष्म उद्योगांचे सर्वेक्षण केले. एक कोटींपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना अतिसूक्ष्म उद्योग म्हटले जाते. दहा लाख ते एक कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या सेवा क्षेत्रातील अतिसूक्ष्म उद्योगांचा सर्वेक्षणात समावेश आहे. या सर्वेक्षणात ५०४ अतिसूक्ष्म उद्योजकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून अहवाल तयार करण्यात आला. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ५०४ अतिसूक्ष्म उद्योजकांपैकी ८३ महिला होत्या. अतिसूक्ष्म उद्योगांमध्ये अद्यापही मोठ्या प्रमाणात रोखीनेच व्यवहार होतात. त्या खालोखाल धनादेश आणि यूपीआयचा वापर केला जातो. अतिसूक्ष्म उद्योजक त्यांच्या क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाबाबत जागरूक नाहीत. तसेच नवे तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी कुठून सुरुवात करायची याचीही त्यांना माहिती नाही. या उद्योगांना मनुष्यबळ, वाहतूक खर्च, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, देयके वेळेत न मिळणे अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागते. हेही वाचा - डॉ. कलाम युवा संशोधक पाठ्यवृत्ती अर्जांसाठी ३१ डिसेंबरची मुदत सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या अतिसूक्ष्म उद्योजकांपैकी ५९ टक्के पदविका किंवा पदवीधर होते. मात्र, नवे तंत्रज्ञान वापरण्याची माहिती नसलेल्यांमध्ये या पदवीधरांचे प्रमाण मोठे आहे. ४२१ पुरुष उद्योजकांपैकी ४३ टक्के उद्योजकांनी त्यांना गुंतवणुकीच्या अडचणी येत असल्याचे सांगितले. ९२.५ टक्के उद्योजकांनी उद्योगासाठीचा निधी स्वतः आणि नातेवाईक, मित्रमंडळींकडून घेऊन उभा केला. ७.१ टक्के उद्योजकांना बँकेने मदत केल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले. विपणनाचे आव्हान अतिसूक्ष्म उद्योगांसमोर विपणन हे मूलभूत आव्हान आहे. बाजारपेठ, उत्पादनातील स्पर्धा, संस्था आणि बाजाराची माहिती हे विपणनातील प्रमुख अडथळे असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले सरकारी योजनांबाबत अनास्था सर्वेक्षणातील सहभागी अतिसूक्ष्म उद्योजकांपैकी ९३ टक्के उद्योजकांनी त्यांच्या उद्योगात सरकारचा काहीच सहभाग नसल्याचे नमूद केले. म्हणजे, त्यांना सरकारी योजना किंवा प्रशिक्षणाची माहितीच नव्हती. केवळ ७ टक्के उद्योजकांनी त्यांचा उद्योग सुरू होण्यात सरकारी योजनांचा सहभाग असल्याचे सांगितले. हेही वाचा - आमदारकीच्या दोन जागा कायम राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान बहुतेक उद्योजकांनी वस्तू आणि सेवा कर, दुकान परवान्यातील अडचणी सांगितल्या. अनेकांना उद्यम संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यात, तसेच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया अशा योजनांमध्ये रस नसल्याचे उद्योजकांनी नमूद केले. काही उद्योजकांकडून कर प्रणालीची पूर्तताही करण्यात येत नाही आणि बरेच उद्योजक एजंटांना पैसे देऊन त्यांच्याकडून कामे करून घेत असल्याचे निदर्शनास आले. करोनाचा फटका करोना महासाथीचा अतिसूक्ष्म उद्योगांना मोठा फटका बसल्याने बाजारपेठेत टिकणेही त्यांच्यासाठी कठीण झाले. भाड्याची रक्कम देणे, कर्जाची परतफेड, कच्च्या मालाचा अभाव, पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे, मागणीत घट झाल्याने माल वाया जाणे, अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागले.
