पिंपरी : पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आल्याने आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कारभारात त्यांचाच शब्द अंतिम राहील. त्यामुळे मागील दीड वर्षे जोशात असलेले मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे, भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.
शिंदे सरकार आल्यानंतर खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे या दोघांच्या शब्दाला वजन होते. त्यांच्या कलानुसारच महापालिका प्रशासन काम करत होते. त्यांना महापालिकेतील कामकाजात रस असल्याचे दिसून आले. तीन महिन्यांपूर्वी अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यापासून बारणे, लांडगे यांची घालमेल वाढली होती. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवार यांनी महापालिकेत तीन तास बैठक घेत प्रशासनाची झाडाझडती घेतली होती. शिवसेनेचे खासदार, भाजपचे आमदार बैठकीपासून अलिप्त होते. गैरव्यवहाराचा आरोप झालेल्या कामांचे लेखापरीक्षण करणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले होते. यातून भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्याविरोधात त्यांचा रोख दिसून आला.
हेही वाचा : पुणेरी मेट्रोमध्ये अत्याधुनिक ‘थर्ड रेल सिस्टिम’! नेमके तंत्रज्ञान काय…
आयुक्त शेखरसिंह यांना काही प्रश्न दिले होते. पण, त्याची उत्तरे त्यांना मिळाली नाहीत. पालकमंत्रिपद नसल्याने पवार यांना पालिकेतील कामात लक्ष घालण्यात मर्यादा येत होत्या. आता महापालिकेच्या प्रशासकांना त्यांच्याच कलानुसार काम करावे लागणार आहे. पवार यांचाच शब्द अंतिम राहील. त्यामुळे खासदार बारणे, आमदार लांडगे यांची कोंडी होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पवार पालकमंत्री असताना आयुक्त त्यांच्याच कलानुसार काम करत होते. त्याचा बारणे यांना अनुभव आला आहे. लेखापरीक्षणाच्या घोषणेमुळे अगोदरच नाराज असलेल्या आमदार लांडगे यांची अस्वस्थता आणखी वाढणार आहे.
हेही वाचा : पुणे : सिंहगड रस्त्यावर दुचाकी विक्री दालनात आग; २० ते २५ दुचाकी जळाल्या
आयुक्तांची बदली?
महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यपद्धतीवर अजित पवार नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत पवार आपल्या मर्जीतील अधिकारी आयुक्तपदी आणतील, अशी महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे.
हेही वाचा : पुणे: माजी नगरसेविकेला धमकावून बलात्कार
प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळणार?
अजित पवार यांच्याकडे पालकमंत्रिपद आल्याने रखडलेली बंदिस्त जलवाहिनी योजना, विस्कळीत पाणीपुरवठा, पुनावळे येथील कचरा डेपोच्या जागेच्या प्रश्नांसह विविध प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
