पुण्याच्या परिसरात वाढत्या बांधकामांमुळे प्रदूषणाची पातळीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात बांधकामासाठी रेडी मिक्स काँक्रिटचा (आरएमसी) पुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण सर्वाधिक आहे. असे प्रकल्प बंद करण्याची कारवाई करूनही ते राजरोस सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
पुण्यासह आजूबाजूच्या परिसरात रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. यामुळे घरांना मागणी वाढत आहे. यातूनच गृहनिर्माण प्रकल्पांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे परिसराचा विचार करता बाणेर, बालेवाडी, वाकड, हिंजवडी, वाघोली आणि खराडी या भागात प्रामुख्याने बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामे सुरू असल्याने त्यासाठी तयार म्हणजेच रेडी मिक्स काँक्रिटचा (आरएमसी) पुरवठा करणारे प्रकल्पही याच भागात सर्वाधिक आहेत. या प्रकल्पांमुळे हवा प्रदूषणात सातत्याने वाढ होत आहे. वाकड परिसरात मध्यंतरी आरएमसी प्रकल्पांच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी मोर्चाही काढला होता. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेही अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर मंडळाने या प्रकल्पांच्या विरोधात कारवाईची मोहीम हाती घेतली.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या वर्षी सुमारे ५० रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांवर कारवाई केली. हे प्रकल्प बंद करण्याची नोटीस बजाविण्यात आली. या प्रकल्पांचा वीजपुरवठा बंद करण्याची सूचना महावितरणला करण्यात आली. याचबरोबर या प्रकल्पांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची सूचना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांना करण्यात आली. मंडळाने एवढी कारवाई केल्यानंतर आरएमसी प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण कमी होईल, अशी आशा होती. प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र समोर येत असून, यातून शासकीय विभागातील विसंवादही समोर आला आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरएमसी प्रकल्प बंद करण्याची कारवाई केली. मात्र, कारवाई करूनही हे प्रकल्प सुरूच आहेत. त्यामुळे कारवाईच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे. मंडळाकडून केवळ कागदोपत्री कारवाई होत असून, त्याचे दृश्य परिणाम अजूनही दिसून येत नाहीत. हवेची खराब गुणवत्ता कायम असून, नागरिकांच्या तक्रारीही तशाच आहेत. काही प्रकल्पांचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी जनित्रावर हे प्रकल्प सुरू ठेवले आहेत. याच वेळी पाणीपुरवठा बंद करण्यात आलेल्या प्रकल्पांनी टँकरचे पाणी वापरण्याची पळवाट शोधली आहे.
‘आरएमसी’वरील कारवाई म्हणजे केवळ मंडळाने तो प्रकल्प बंद करण्याची नोटीस, असाच प्रघात पडला आहे. अशा प्रकल्पांवर जप्तीची कारवाई करावी, यासाठी मंडळाने संबंधित तहसीलदारांना प्रस्तावही पाठविले आहेत. अद्याप यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. कठोर कारवाई होत नसल्याने आरएमसी प्रकल्प राजरोसपणे नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत.
एकत्रित कारवाईचे पाऊल
‘आरएमसी प्रकल्प बंद करण्याची नोटीस देऊनही ते सुरूच राहत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व शासकीय विभागांची बैठक नुकतीच घेतली. या बैठकीला महावितरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आरएमसी प्रकल्पांवरील कारवाईला यश येण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक असल्याची भूमिका या वेळी मांडण्यात आली. याचबरोबर आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाईबाबत मंडळाने केलेल्या सूचनांनुसार इतर विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे आवाहन करण्यात आले,’ अशी माहिती मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे यांनी दिली.
sanjay.jadhav@expressindia.com
