लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : पुणे शहरातील एकात्मिक वाहतूक आराखडा मंजुरीच्या टप्प्यात आहे. मंजुरीनंतर लवकरच कार्यवाहीला सुरुवात होईल. पुणे बाह्यवळण मार्गालाही गती देण्यात आली असून, येत्या दोन वर्षांत हा मार्ग पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली. वाहतुकीच्या अनुषंगाने अल्पकालीन, दीर्घकालीन उपाययोजनांना लागणारा आवश्यक वेळ पाहता तत्काळ करण्यासारख्या उपाययोजना हाती घेऊन उद्योगांना वाहतूक कोंडीपासून दिलासा द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
उद्योजकांच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांची बैठक चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या सभागृहात झाली. पुणे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी चिंचवड शहराचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त वसंत परदेशी, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक शैलेश राजपूत, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, एमसीसीआयएचे महासंचालक प्रशांत गिरबने या वेळी उपस्थित होते.
डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, ‘राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने उद्योगांना सहकार्य, सुविधा देण्यास प्राधान्य आहे. या बैठकीत उद्योजकांनी मांडलेल्या समस्या, अडचणी जाणून घेण्यासाठी दर दोन महिन्याला बैठक घेतली जात आहे. संबंधित विभागांनी पुढील बैठकीपूर्वी त्यावर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी सामूहिक दृष्टिकोन ठेऊन एकत्रित प्रयत्न करावेत. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून, जिल्ह्यामध्ये विविध क्षेत्रांतील उद्योग येण्यासाठी प्रशासनातर्फे प्रयत्न केले जातील.’
‘टुलिंग उद्योग विखुरलेले असल्याने त्यांना सुविधा पुरविण्यात येत असलेल्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टिने जागा, अन्य सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा समूह (क्लस्टर) विकसित करण्यासाठी, खासगी उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील. पुणे-मुंबई हा देशातील सर्वांत मोठा औद्योगिक प्रदेश करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. एमआयडीसीने एक खिडकीद्वारे संबंधित विभागांशी समन्वय साधून उद्योजकांच्या समस्या सोडवाव्यात,’ अशा सूचना जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिल्या.
‘पुण्यात कार्यरत असलेल्या राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कटिबद्धतेमुळे देशातील आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून गुंतवणूक प्रवाह अधिक तीव्रतेने सुरू राहील. त्यामुळे नवीन रोजगार निर्मिती होण्यासह या भागाचा आर्थिक विकास सुलभ होईल. दर दोन महिन्यांनी होणारी बैठक उद्योग आणि शासन यांच्यातील संवादासाठी महत्त्वाची ठरेल. पुणे विभागात औद्योगिक वाढीस चालना देण्यासाठी एमसीसीआयए राज्य सरकार आणि पुणे जिल्हा प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करेल,’ असे गिरबने यांनी नमूद केले.
उपद्रव करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
‘उद्योजकांना कोणत्याही घटकाकडून त्रास देण्याचा प्रयत्न होत असल्यास पोलिसांकडून उपद्रव देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे,’ असे पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी सांगितले.
