कामाच्या तासांचा तिढा…

वरकरणी हा निर्णय अगदी साधा आणि सरळ वाटला, तरी त्याचे अनेक अर्थ समोर येत आहेत. नोकरीवरून कमी केल्याच्या तक्रारी कामगार क्षेत्रातून सातत्याने वाढत आहेत. ‘कामगार सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सरकार काहीही पावले उचलताना दिसत नाही. मात्र, कामगारहिताविरोधात पावले उचलण्याची तत्परता दाखविली जात आहे,’ अशी टीका आता कामगार क्षेत्रातून होत आहे.

कामगार चळवळ आणि कामगार हक्क याची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली. नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी याची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांनी कामगारांच्या कामाचे तास निश्चित करून त्यांच्यासाठी साप्ताहिक सुटी सुरू केली. देशात कामगार चळवळीची सुरुवात झालेल्या महाराष्ट्रात आता उलट चित्र दिसत असल्याचे निरीक्षण अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीचे निमंत्रक नितीन पवार यांनी नोंदविले. ते म्हणाले, ‘एखाद्या व्यक्तीचे दैनंदिन चक्र पाहिल्यास ८ तास काम, ८ तास विश्रांती आणि ८ तास कुटुंबासाठी अशी विभागणी केलेली असते.

आता सरकारने कामाचे तास १२ केल्यानंतर कामगाराने कुटुंबासोबत वेळ घालवायचा की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आपल्याकडे वेठबिगारीविरोधात कायदे असताना आता आपण कामगारांना एकप्रकारे वेठबिगार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत. सरकारचे धोरण हे कामगारांना अधिकाधिक माणूस करण्याऐवजी त्याला यंत्र करण्याकडे नेणारे आहे.’

या मुद्द्यावर सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्सचे जिल्हाध्यक्ष अजित अभ्यंकर म्हणाले, ‘सरकारने कामाची पाळी १२ तासांची करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल आहे. सध्या दिवसात असलेल्या कामाच्या ८ तासांच्या तीन पाळ्या जाऊन भविष्यात १२ तासांच्या दोन पाळ्या येतील. त्यामुळे कामगारांचे काम आणि त्यांचे आयुष्य यातील संतुलन बिघडणार आहे. कामाचे तास वाढविल्याचा फटका पहिल्यांदा कंत्राटी कामगारांना बसेल. त्यांच्याकडून जादा तास काम करवून घेतले जाईल. त्यातून कायमस्वरूपी सेवेत असलेल्या कामगारांचे अतिकालिक काम केले जाईल. एकूणच कामगारांच्या मूलभूत हक्कांना बाधा आणणारा हा निर्णय आहे.’

‘आयटी’तूनही विरोध

‘सरकारने कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढविण्याऐवजी त्यांचे प्रश्न सोडवावेत,’ अशी भूमिका ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज’ने घेतली आहे. ‘फोरम’ने म्हटले आहे, की कर्मचाऱ्यांची अचानक कपात केली जाते; त्या वेळी सरकार तातडीने पुढे येऊन निर्णय घेत नाही. कर्मचाऱ्यांचा छळ होत असताना त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा काहीही करताना दिसत नाहीत. आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी ९० दिवसांचा नोटीस कालावधी आहे, कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची प्रक्रिया अयोग्य आहे आणि कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक अटी लादल्या जात आहेत. असे अनेक मुद्दे असतानाही सरकार गप्प आहे. आधी सरकारने हे प्रश्न सोडवावेत.

संजय जाधव | sanjay.jadhav@expressindia.com