विद्याधर कुलकर्णी पुणे : अनुदानापैकी केवळ दहा टक्के रक्कम जमा करून राज्य शासनाने राज्यातील साहित्य संस्थांची बोळवण केली आहे. अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून एक लाख रुपये खात्यामध्ये जमा झालेल्या साहित्य संस्थांचे पदाधिकारी आता अनुदानाचा पुढचा हप्ता कधी मिळेल या प्रतीक्षेत आहेत. अनुदान वितरणाचे धोरण निश्चित केले जावे, अशी मागणी साहित्य संस्थांनी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा लाख रुपयांपैकी फक्त एक लाख रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण सात संस्थांना करण्यात आले आहे. करोना काळामध्ये अनुदानाची रक्कम कमी मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर आता राज्याची आर्थिक घडी पूर्वपदावर येत असताना अनुदानाची रक्कम वेळेत आणि एकरकमी मिळावी, अशी अपेक्षा साहित्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या पाच संस्थांसह कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि कोल्हापूर येथील दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद या सात साहित्य संस्थांना राज्य शासनातर्फे यापूर्वी वार्षिक पाच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. बडोदा येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये साहित्य संस्थांचे अनुदान दुप्पट करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार गेल्या वर्षी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत होते. मात्र, गेल्या वर्षी तीन टप्प्यांमध्ये मिळून दहा लाख रुपयांचे अनुदान मिळाल्यामुळे संस्थाचालकांवरील आर्थिक भार हलका होण्यास मदत झाली होती. हेही वाचा >>>परदेशी ‘ड्रॅगन फ्रुट’ची महाराष्ट्राच्या मातीत लागवड; चांगल्या दरामुळे शेतकऱ्यांचा वाढता कल नूतनीकरणाच्या विविध प्रकल्पांना देणगीदारांनी अर्थसाह्य केले असले तरी परिषदेच्या गंगाजळीतीलही काही रक्कम खर्ची पडली. ठेवी असल्या तरी कमी व्याजदरांमुळे उत्पन्न घटले आहे. - प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद साहित्य संस्कृती मंडळाकडून दूरध्वनीद्वारे विचारणा झाली आहे. दुसरा हप्ता लवकर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, साहित्य संस्थांनी अनुदानावर विसंबून न राहता स्वावलंबी होण्याची गरज आहे.- प्रा. कौतिकराव ठाले पाटील, अध्यक्ष, मराठवाडा साहित्य परिषद
