पुणे : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा पुनर्विकासाला मान्यात देण्याचा अधिकारी सहकार उपनिबंधकांना नाही. हा अधिकार गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेलाच आहे, असा स्पष्ट आदेश सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी काढला आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकास किंवा स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासासाठी जातात तेव्हा त्यांना उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते की नाही, याबाबत राज्य शासनाने ४ जुलै २०१९ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. मात्र, त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सहकार निबंधकांची परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक नसल्याचा आदेश दिला होता. पुनर्विकासासाठी निबंधकाकडून देण्यात येणारे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार तावरे यांनी आदेश दिला असून पुनर्विकासासाठी निबंधकाची परवानगी गरजेचे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि नियम, १९६१ यानुसार निबंधकाला अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संस्थेची सर्वसाधारण सभा हीच पुनर्विकासासंदर्भात सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या निर्णयावर उपनिबंधकाला बदल करण्याचा अधिकार नाही. पुनर्विकास प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याची शंका असल्यास सभासद सहकार न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे न्यायालायने आदेशात नमूद केले होते.
पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला आहे. ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र अथवा पुनर्विकासास मान्यता देण्याचा अधिकार निबंधकांना नाही. पुनर्विकासाच्या कामात उपनिबंधकांचा अनावश्यक हस्तक्षेप टाळण्यासाठी आदेश देण्यात आला आल्याची माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.
दरम्यान, गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी परवानगीच्या नावाने मध्यस्थ लोक गैरफायदा घेतात. पुनर्विकासासाठी निबंधकांची परवानगी आवश्यक नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सहकार विभागानेही हा आदेश दिल्याने पुनर्विकासातील मध्यस्थी टळणार असल्याचे राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटसचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले.
राज्यात सुमारे १ लाख २६ हजार ५०० गृहनिर्माण संस्था असून, २ लाख अपार्टमेंट्स आहेत. या संस्थांमध्ये ५० लाखांहून अधिक कुटुंब वास्तव्यास आहेत. यापैकी सुमारे ८० टक्के संस्था, पुणे, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई या शहरांत आहेत. सध्या ५० टक्के गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास आणि स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
स्वयंपुनर्विकास आणि पुनर्विकास म्हणजे काय?
विकासकाच्या माध्यमातून इमारतीच्या उभारणीला पुनर्विकास म्हटले जाते. मात्र, गृहनिर्माण संस्था जेव्हा स्वतःच्या इमारतीचा पुनर्विकास स्वतः करते, त्यासाठी कोणत्याही खासगी विकासकाची नेमणूक केली जात नाही, याला स्वयंपुनर्विकास असे म्हटले जाते.
