पुणे : राज्यातील शाळांची संचमान्यता ३० सप्टेंबर रोजीच्या आधारप्रमाणित विद्यार्थिसंख्येनुसार ग्राह्य धरली जाते. मात्र, यंदाचे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६साठी शिक्षण विभागाने संचमान्यतेमध्ये सवलत दिली असून, २० ऑक्टोबर रोजीच्या आधारप्रमाणित विद्यार्थिसंख्येनुसार संचमान्यता निश्चित केली जाणार आहे.
शिक्षण विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे यांनी याबाबत परिपत्रकाद्वारे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकांना निर्देश दिले आहेत. शिक्षण विभागाकडून दर वर्षी शाळांची आधारप्रमाणित विद्यार्थिसंख्येनुसार पटसंख्या निश्चित केली जाते. त्यानुसार शाळांना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध होतात. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून ३० सप्टेंबरची मुदत दिली जाते. शिक्षण विभागाच्या ‘स्टुंडट पोर्टल’वरील आकडेवारीनुसार, २ लाख ३ हजार ९११ विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डचा तपशील शाळांनी नोंदवला आहे, तर असा तपशील न नोंदवलेले ७ लाख ३७ हजार ९८१ विद्यार्थी आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, आता शिक्षण विभागाने यंदाच्या वर्षासाठी संचमान्यतेच्या तारखेबाबत सवलत लागू केली आहे. शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार, विधान परिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी यूडायस प्लस प्रणालीमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यता निर्धारणासाठी विद्यार्थिपट ग्राह्य धरण्याच्या तारखेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६साठी संचमान्यता निर्धारणासाठी ३० सप्टेंबर रोजीच्या आधारप्रमाणित विद्यार्थिसंख्येऐवजी २० ऑक्टोबर रोजीची आधारप्रमाणित विद्यार्थिसंख्या विचारात घेण्यात यावी. मात्र, ही सवलत केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६साठी लागू असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
