पुणे : राज्यातील सरकारी शाळांमधील अव्यवस्था, अडचणी, खालावलेल्या शैक्षणिक कामगिरीची कबुली देत राज्याच्या शिक्षण विभागाने विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी शालेय शिक्षणाचा पथदर्शी आराखडा (व्हिजन डॉक्युमेंट) तयार केला आहे. त्यात पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक विकास, शिक्षक, सर्वसमावेशकता, प्रशासन आणि धोरणात्मक बदल यावर भर देण्यात आला असून, २०२५-२९, २०३०-३५, २०३६-४७ अशा तीन टप्प्यांत राज्यातील शाळांमध्ये बदल घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शासन स्तरावरून पथदर्शी आराखड्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा शिक्षण संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, गाभा समिती सदस्य, शिक्षक संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांना दाखवून त्यांच्या सूचना, अभिप्राय घेण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाचे उपसचिव समीर सावंत यांनी शिक्षण आयुक्तांना दिले आहेत.
राज्यातील सरकारी शाळांतील विद्यार्थी गणित, विज्ञानात मागे पडत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत दहावी, बारावीच्या निकालात ५ ते ६ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे स्टेम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) विषयांत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. अनेक सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे आहे. शिक्षक भरती रखडल्यामुळे अनेक विभागांत शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.
विशेषत: गणित, विज्ञान, इंग्रजी अशा काही विषयांचे शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत. तसेच, स्वच्छतागृह, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, विज्ञान प्रयोगशाळा, डिजिटल साधने अशा सुविधा अनेक सरकारी शाळांत उपलब्ध नाहीत. खासगी संस्थांवर देखरेख करण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने शैक्षणिक वातावरण आणि निष्पत्ती यात दरी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, प्रशासन, नियामक यंत्रणा याबाबत धोरणात्मक सुधारणांची गरजही मसुद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.
खासगी संस्थांशी सहकार्य वाढवणे, शालेय शिक्षण विभागात सीएसआर कक्ष, कॉर्पोरेट सहकार्यातून साधनसुविधा, तज्ज्ञता, पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण, सर्वसमावेशक शिक्षण मिळवणे शक्य होईल. राज्यभरातील पीएमश्री, सीएमश्री शाळांच्या माध्यमातून सर्वोत्तम कार्यपद्धती, अध्यापन, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाचे प्रारूप उभे करता येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
विकसित महाराष्ट्र २०४७साठी शालेय शिक्षणातील शिक्षणासाठी एकात्मिक प्रत्यक्ष आणि डिजिटल सुविधा, शिक्षकांचे सक्षमीकरण, अध्ययन आणि अभ्यासक्रमात बदल, समानता, सर्वसमावेशकता आणि कल्याण, प्रशासन, धोरणात्मक बदल आणि आजीवन अध्ययन या पाच घटकांवर काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
त्यानुसार केल्या जाणाऱ्या बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२९, २०३०-३५, २०३६-४७ असे तीन टप्पे करण्यात आले आहेत. २०४७पर्यंत एकूण प्रवेश गुणोत्तर १०० टक्के करणे, विद्यार्थी गळतीचा दर शून्यावर आणणे, नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हेमध्ये १०० टक्के प्राप्त करणे, परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये ‘दक्ष’ स्तर प्राप्त करणे, अशी उद्दिष्ट्ये आहेत.
समूह शाळांची निर्मिती, शिक्षकांच्या क्षमतांवर आधारित पद्धती, शिक्षकांच्या कामगिरीनुसार विकास कार्यक्रम, महाराष्ट्र शालेय नेतृत्त्व आणि अध्यापनशास्त्र नवसंकल्पना केंद्र, सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास परिसंस्था यांची स्थापना, व्यावसायिक शिक्षणाचा विस्तार, शाळा-उद्योग सहकार्य, कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम आणि कार्यप्रशिक्षण, शाळांची कामगिरी पाहण्यासाठी डॅशबोर्डची निर्मिती, महाराष्ट्राला शैक्षणिक नावीन्यतेमध्ये राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर आघाडीवर नेणे अशा काही कल्पना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
आराखड्याचा मसुदा इंग्रजीत
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना, प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्याचे निर्देश या पूर्वी देण्यात आले आहेत. असे असताना पथदर्शी आराखड्याचा मसुदा मात्र इंग्रजीत तयार करण्यात आला आहे.
