पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची भेट देण्यात आली आहे. ‘शिक्षण सेवा गट-अ’मधील शिक्षण अधिकारी पदावर कार्यरत असणाऱ्या १० अधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालक व समकक्ष पदावर सुधारित वेतन संरचनेत तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथील कैलास दातखीळ यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात शिक्षण उपसंचालक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली आहे. पुणे येथील दीपक माळी यांना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा राज्य मंडळ येथे सचिवपदी पदोन्नती दिली आहे.

तेजराव काळे यांना शिक्षण आयुक्त कार्यालयात शिक्षण उपसंचालक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली आहे. तसेच पुण्यातील पुष्पावती पाटील यांना प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयात शिक्षण उपसंचालक म्हणून पदोन्नती मिळाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील सुचिता रोडगे (पाटेकर) यांना पुणे येथील माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयात शिक्षण उपसंचालक म्हणून पदोन्नती मिळाली आहे.

स्मिता गौड यांना शिक्षण आयुक्त कार्यालयात शिक्षण उपसंचालक म्हणून पदोन्नती मिळाली असून, कोकण येथील भावना राजनोर यांना मुंबईतील शालेय शिक्षण विभागात जनसंपर्क अधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्यात आली आहे. पुण्यातील प्रिया शिंदे यांना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेत उपायुक्त म्हणून पदोन्नती दिली आहे.

तसेच प्रभावती कोळेकर यांना कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात शिक्षण उपसंचालक म्हणून पदोन्नती मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातील एकनाथ अंबोकर यांना माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयात शिक्षण उपसंचालक म्हणून पदोन्नती देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

… तर पदोन्नतीची पदस्थापना देऊ नये!

‘सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात आल्या आहेत. तसेच पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०२१च्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार देण्यात आल्या आहेत. पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाच्या व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास किंवा फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास किंवा विभागीय चौकशी प्रकरणात दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये,’ असे नमूद करण्यात आले आहे.