पुणे : राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) राबवण्यात आलेल्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेत यंदा आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रवेश झाले आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेत ८८ हजारांपेक्षा अधिक जागांवर प्रवेश झाले असून, सुमारे २१ हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा रिक्त जागांची संख्या घटली आहे.
आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. तर प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना करण्यात येते. आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा टक्का जास्त आहे. यंदा प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून राज्यभरातील ८ हजार ८६३ शाळांतील १ लाख ९ हजार १०२ जागांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये सुरू करण्यात आली. त्यासाठी ३ लाख ५ हजार १५१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.
प्रवेशासाठी फेब्रुवारीमध्ये काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये १ लाख १ हजार ९६७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर करण्यात आला होता. सोडतीअंतर्गत प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर रिक्त जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांसाठी चार फेऱ्या राबवण्यात आल्या. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी आरटीईअंतर्गत प्रवेशांची बहुतांश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेद्वारे एकूण ८८ हजारांपेक्षा अधिक जागांवर प्रवेश झाले. तर सुमारे २१ हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. गेल्यावर्षी ७८ हजार जागांवर प्रवेश झाले होते, तर सुमारे २६ हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. त्यामुळे यंदा प्रवेशांमध्ये वाढ होऊन रिक्त जागांचा टक्का कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्यावर्षी आरटीईअंतर्गत नियमित आणि प्रतीक्षा यादीच्या तीन अशा एकूण चार फेऱ्या राबवण्यात आल्या होत्या. तर यंदा पाच फेऱ्या राबवण्यात आल्या. दरवर्षी आरटीईच्या सुमारे २५ हजार जागा रिक्त राहतात. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया लवकर राबवण्यात आल्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. यंदा झालेले प्रवेश हे आतापर्यंत सर्वाधिक आहेत. जागा रिक्त राहण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यात प्रामुख्याने विद्यार्थी, पालकांना पसंतीची शाळा न मिळणे हे कारण आहे. यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुभवातून पुढील वर्षीसाठीही लवकर प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक.
