पुणे : राज्यातील उच्च आणि तंत्रशिक्षणातील धोरण निर्मितीसाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद (महासार्क) ही स्वतंत्र सल्लागार संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांचे समान वार्षिक वेळापत्रक, शैक्षणिक समकक्षता आणि श्रेयांक हस्तांतरासाठी यंत्रणा निर्मिती, अध्ययन निष्पत्ती आधारित अभ्यासक्रम निर्मिती अशी कामे ‘महासार्क’कडून करण्यात येणार असून, ही संस्था राज्यातील सर्वोच्च मार्गदर्शक प्राधिकरण ठरणार आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदींची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने, उच्च शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रम या क्षेत्रांतील उत्कृष्टता अधिक बळकट करण्यासाठी, राष्ट्रीय-जागतिक स्तरावरील संकल्पना, विचारसरणी, चिंतनप्रक्रिया, तर्कशास्त्र यांची व्यापक देवाण-घेवाण घडवून आणण्यासाठी, मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी ‘महासार्क’ची स्थापना करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. ही संस्था महाराष्ट्र उच्च शिक्षण व विकास आयोग आणि त्याचे व्यवस्थापन मंडळ यांची सल्लागार संस्था म्हणून काम करणार आहे.

महासार्ककडून राज्यात बहुविद्याशाखीय तीन-चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम, कार्यप्रशिक्षण समाविष्ट पदवी अभ्यासक्रम, पाच वर्षांचे एकात्मिक – एक-दोन वर्षांचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, दुहेरी, संयुक्त, सहयोगी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणे, अध्यापन-अध्ययन-मूल्यांकनात सुधारणांसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करून प्रसिद्ध करण्यात येतील. या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी राज्यातील सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालयांना बंधनकारक असेल.

राज्यातील सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठांसाठी प्रवेशांपासून निकाल जाहीर करण्यापर्यंतचे शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करण्यात येईल. या वेळापत्रकाचे पालन करणे विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालयांना बंधनकारक असेल, तसेच ऑनलाइन अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, पदवी-पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या रचनेसाठी मार्गदर्शक सूचना, मूल्यांकनाचे प्रमाणित प्रारूप, विद्यार्थ्यांच्या श्रेयांक हस्तांतरासाठी यंत्रणा, संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना अशी कामे करण्यात येणार असल्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘महासार्क’ची रचना

‘महासार्क’मध्ये एनआयआरएफ क्रमवारीतील राज्यातील पहिल्या पाच सार्वजनिक विद्यापीठांचे किंवा नॅकची अ श्रेणी असलेल्या राज्य अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, कला शिक्षणाशी संबंधित बाब असल्यास जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्सचे कुलगुरू, महाराष्ट्र उच्च शिक्षण आणि विकास आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य सचिव, तीन शिक्षणतज्ज्ञांची राज्य शासनाकडून नामनिर्देशाने नियुक्ती (त्यापैकी किमान एक यूजीसी, एआयसीटीई, नॅक अशा संस्थांमध्ये अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून काम केलेले असतील), राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित दोन प्र-कुलगुरू, उच्च शिक्षण संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक, विद्यापीठांतील चार भिन्न शाखांचे चार अधिष्ठाता यांची राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशाने नियुक्ती करण्यात येणार आहे.