पुणे : ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करावा. दोन आठवड्याच्या आत याबाबत कार्यवाही झाली नाही, तर २४ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील शिक्षक शाळा बंद आंदोलन करतील,’ असा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका व नगरपालिका प्राथमिक शिक्षक संघाने मंगळवारी पत्रकार परिषदेमध्ये दिला.

दरम्यान, आंदोलनानंतरही पुनर्विचार याचिका दाखल झाली नाही, तर संघटना थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे यावेळी जाहीर केले. कार्यकारी अध्यक्ष सचिन डिंबळे, संघाचे पदाधिकारी उदय शिंदे, संभाजी थोरात यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त पुढाकाराने मंगळवारी (ता. ४) रावसाहेब पटवर्धन विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे राज्यभरातील शिक्षकांच्या गंभीर प्रश्नांवर विचारविनिमय बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत संघटनांच्या प्रमुख नेत्यांनी टीईटी निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि शिक्षकांवर होणाऱ्या अन्यायावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करून शिक्षकांना लक्ष्य केले जात आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून, चुकीचे संदर्भ लावून शिक्षकांवर कारवाया करण्यात येत आहे, असा आरोप डिंबळे यांनी केला.

‘त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शिक्षकांना लक्ष्य करण्याच्या घटना थांबविणे अपेक्षित असून अनेक अनुभवी शिक्षकांना टीईटी नसल्याने नोकरीवर धोका निर्माण झाला आहे. ही बाब शिक्षकांच्या मनोधैर्यावर परिणाम करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने याबाबत त्वरित हस्तक्षेप करावा, अन्यथा शिक्षक रस्त्यावर उतरून २४ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरात शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल. आंदोलन हा आमचा अंतिम पर्याय नाही, पण शासनाने दखल घेतली नाही, तर आम्हाला हा मार्ग स्वीकारावा लागेल,’ असे थोरात यांनी नमूद केले.

‘टीईटी’ सक्तीचा निर्णय लागू करताना अनुभवी शिक्षकांना संरक्षण देण्यात यावे, त्यांच्या सेवा-सुविधांवर गदा येऊ नये, अन्यथा शिक्षण क्षेत्रात मोठा असंतोष उसळेल. याबाबत गांभीर्याने विचार करून त्वरित पावले उचलावीत, असे आवाहन शिक्षक संघटनांनी केले असल्याचे सांगण्यात आले.